Desh Deshantar : RTI संशोधन विधेयक 2018 | Right to Information (Amendment) Bill
Автор: Sansad TV
Загружено: 2018-07-19
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केंद्र सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यसभा में सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पेश करने के लिए एक प्रस्ताव-पत्र की नोटिस दी गई है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को सक्षम बनाना है, जिनके तहत मुख्य सूचना आयुक्तों, सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतनमान, भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकें। इस समय सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है।अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर मिलता था। वहीं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के बराबर मिलता था।आरटीआई एक्ट के अनुच्छेद 13 और 15 में केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं निर्धारित करने की व्यवस्था दी गई है। केंद्र सरकार इसी में संशोधन करने के लिए बिल लेकर आ रही है।
Guests : Satyananda Mishra, Former CIC
Piyush Singh, Advocate, Supreme Court
Rajesh Sharma, Leader, BJP
Mohammad Ali Khan, Spokesperson, Congress
Anchor : Kavindra Sachan
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