Delhi and Central Government के बीच विवाद और SC का निर्णय | Audio Article | Drishti IAS

Описание: Recently, the Supreme Court has given an important decision in the tussle between Delhi and the Central Government. Delhi is a union territory and the government of Delhi, and the Center are often at loggerheads regarding the distribution of powers. While hearing one such case, a five-member bench of the Supreme Court has given Delhi government the right to decide on the service sector. According to the decision, now the Delhi government will have the authority to transfer and post officers in Delhi, while the authority of police, public order and land will remain with the Centre.
In such a situation, it becomes necessary for us to know that what is this whole matter after all? What are the reasons for the dispute between the central-state government? Also, what has been said about the Centre-State relations in the Constitution? Apart from this, we will try to understand what the implications of this decision are of the Supreme Court.
बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव में एक अहम फैसला दिया है। दरअसल, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और शक्तियों के बंटवारे को लेकर दिल्ली की सरकार और केंद्र अक्सर आमने-सामने रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय पीठ ने सेवा क्षेत्र पर निर्णय लेने का हक दिल्ली सरकार को दिया है। फैसले के मुताबिक, अब दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, जबकि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन का अधिकार केंद्र के पास यथावत बरकरार रहेगा।
ऐसे में हमारे लिये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है? केंद्र-राज्य सरकार के बीच विवाद के कारण क्या हैं? साथ ही संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर क्या बात कही गई है? इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं?

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𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐃𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢 𝐈𝐀𝐒 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 :

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