Legal reviews
अधिकांश अखबार व चैनल आज भी जातीय पक्षपात और पूर्वाग्रह से भरे होने के साथ अन्य जातियों (बहिष्कृतों व वंचितों ) के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हॆं।
मीडिया के ढांचे को जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित होने तथा मीडिया संस्थानों में उच्च पदों पर सवर्णों का कब्जा होने से मुख्यतःशेष वंचित व बहिष्कृत जातियों के साथ होने बाले अन्याय व अत्याचार की खबरें अनदेखी कर दी जाती हैं। या उनको तोड-मरोड कर पेश किया जाता है।
अर्थात मीडिया उत्पादों पर सामाजिक प्रष्ठभूमि का प्रभाव व सामग्री का चयन,प्रकाशन तथा प्रसारण में आज भी देखा जा सकता है।
स्पष्ट है कि जब तक मीडिया में हर एक तबके की यथोचित भागी दारी नहीं होगी तब तक सूचना का एकपक्षीय,पूर्वाग्रह से ग्रसित असंतुलित प्रचार व प्रसार जारी बना ही रहेगा।
इस स्थिति में हमें बहिष्कृतों के हितों की रक्षा करने के लिए ( मीडिया ) अखबार व चैनल की सख्त जरूरत महसूस हुई। “बहिष्कृत लोगों पर आज हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय पर योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के लिए ( मीडिया )समाचार–पत्र और सोशल मीडिया जॆसा दूसरा और कोई माध्यम नहीं है ।
क्या यही है Elected और Selected लोगों का हाल ? कैसे संरक्षित होगा संविधान ?
M.P., M.L.A., व M.L.C. संविधान से अनभिज्ञ क्यों ?आखिर डरते क्यों हैं संवैधानिक प्रश्नों को सुनकर ?
जीत होगी संविधान की - भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही के आसार .
आडम्बरी बाबाओं के बारे में क्या रहे हैं भन्ते जी ? कैसे हो पुनः बौद्धमय भारत ?
क्या है मार्शल आर्ट (आत्मराक्षा की कला)? क्या मार्शल आर्ट के बिना बुद्धिज्म अधूरा है?
भन्ते अंगुलिमाल जी द्वारा मानव उद्धार के लिए विशेष आयोजन,सतकर्म ही श्रेष्ठ = पत्रकार-सुसीम संघप्रिय
क्या होगा इस देश का ? जब असंवैधानिक व्यक्ति विधि निर्माण के लिए चुने जाएंगे ।
संविधान पर छाया संकट - दोषी कौन ? संविधानवादी या मनुवादी ?
संविधान कैसे संरक्षित किया जाये ? पूर्व सांसद राजाराम पाल का संवैधानिक तथ्यों पर साक्षात्कार -
M P., M.L.A. की पेन्शन तो VOTER की क्यों नहीं पेन्शन ?
Voter List में आयोग ने की धांधली, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका - कोर्ट ने लिया संज्ञान -
सरकार (राज्य) द्वारा किये जा रहे धार्मिक कार्यों के बारे संविधान क्या कहता है ?
EVM हटाओ, निष्पक्ष चुनाव कराओ - EVM पर क्या बोले पूर्व न्यायधीश ?
क्या प्रधानमन्त्री,मुख्यमंत्री,सासंद,विधायक,IAS,PCS,IPS आदि पद पर रहते धार्मिक कार्य कर सकते हैं ?
उत्तराखण्ड के मुख्यमन्त्री पर दर्ज हुआ S.C./S.T. Act में मुकद्मा ।
पूर्व न्यायधीश बिजनौर ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बनाने की सरकार से की अपील ।
आवश्यक है पूर्व जज मनोज कुमार जैसे संवैधानिक नैतिकता व भिज्ञता से पूर्ण व्यक्ति का शासन में पहुँचना।
यदि चुनाव आयोग ही भ्रष्ट हो तो क्या चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं ?
क्या कहती है SC/ST Prevention of Atrocities Act की नियमावली 1995 की धारा 7 (1) ?
भाजपा की बढ़ती हुई असंवैधानिक अराजकता पर प्रतिबन्ध लगाने को सपा ने की विशाल संवैधानिक रैली -
एट्रोसिटी एक्ट के होते हुए क्यों घटती हैं जातिगत द्वेषपूर्ण घटनाएं ? आखिर दोषी कौन ?
शब्द"दलित"का मानव मस्तिष्क पर नकारात्मक व हीनात्मक प्रभाव - पूर्णतया असवैंधानिक शब्द -
राज्य द्वारा धार्मिक कार्यो एवं मीडिया द्वारा झूठी खबरों का विरोध संविधान संगत !
पत्रकार द्वारा प्रश्न करने पर शिक्षक ने जड़े पत्रकार पर सवाल ! भूमिका और मायने क्या हैं मीडिया के ?
क्या कोल्ड स्टोर मानकों का पूर्ण पालन कर रहे हैं ? कोल्ड स्टोरों की मनमानी, किसानों की जुबानी ।
आया संविधान की चपेट में मीडिया (India t.v.) संविधान विरोधी गतिविधियां करने में
निश्चित ही महापुरुषों या किसी समाज का अपमान करना दण्डनीय अपराध है ।
क्या है SC/ST एक्ट का नियम 7(1) जिसका पुलिस कर रही पूर्णतया उलघंन ?
क्या SC / ST ACT का उलघंन करने पर विवेचक और जज पर भी कार्यवाही करने का प्रविधान है ?
क्या भारत के नागरिक संवैधानिक तथ्यों से परिपूर्ण हो पाये ?