धारा 80 का नोटिस | Section 80 CPC Notice | सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 | Explained in Hindi

Описание: Section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908, is one of the most significant procedural safeguards in Indian civil law. It requires that any person intending to sue the Government or a public officer for acts done in their official capacity must first serve a written notice two months before filing the suit. This provision is both a shield for the State and a hurdle for citizens seeking timely remedies. The Government is given time to evaluate claims and possibly resolve disputes outside court. It saves public funds and reduces the burden on courts. This ensures they are not dragged into litigation without due process. Courts have consistently emphasized that Section 80 is not a mere formality but a mandatory requirement. However, they have also recognized that rigid application can cause injustice.
सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 80 भारतीय दीवानी कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में से एक है। यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार या किसी लोक अधिकारी पर उनके आधिकारिक पद पर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा करना चाहता है, तो उसे वाद दायर करने से पूर्व दो माह पहले एक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। यह प्रावधान राज्य के लिए एक ढाल है और नागरिकों के लिए समय पर उपचार पाने में एक बाधा भी। सरकार को दावों का मूल्यांकन करने और संभवतः अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर मिलता है। इससे सार्वजनिक धन की बचत होती है और न्यायालयों पर बोझ कम होता है। यह सुनिश्चित करता है कि बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के सरकार को मुकदमेबाजी में न घसीटा जाए। न्यायालयों ने लगातार यह जोर दिया है कि धारा 80 केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसका कठोर अनुप्रयोग कभी-कभी अन्याय का कारण बन सकता है।
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