Amritpal | Amritpal Singh ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ? OneIndia Punjabi

Описание: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ !
HC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ “ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ” ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

#mpamritpalsingh #parole #punjabgovernment