Supreme Court के निर्देश के बाद बंगाल में Voter List की न्यायिक जांच, 45 लाख मामलों की स्क्रूटनी

Описание: कोलकाता में Supreme Court of India के स्पष्ट निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता दस्तावेजों की जांच को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अब पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए इसे सीधे न्यायिक निगरानी में कराने का फैसला लिया गया है।

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Produced & Edit by: Avinash Roy


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