Mandatory GRC - Avoid Penalties Under Ruling Draft Labour Code 2025
Автор: TRIHDI- Labour Compliance Pathshala
Загружено: 2026-01-21
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Описание:
GRC अनिवार्य है – IR Code 2020 (धारा 4)
Grievance Redressal Committee बनाना हर Employer की ज़िम्मेदारी
✅ किन पर लागू?
➡️ 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठान
📌 समिति की अनिवार्य शर्तें
नियोक्ता व कर्मचारी का समान प्रतिनिधित्व
कुल सदस्य अधिकतम 10
महिलाओं का अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य
व्यक्तिगत शिकायतों का 30 दिनों में निपटारा
⚠️ Non-Compliance पर दंड (धारा 95)
पहली बार: ₹25,000 जुर्माना
पुनरावृत्ति पर: ₹50,000 जुर्माना
📄 महत्वपूर्ण Compliance Step
➡️ Standing Orders में GRC का उल्लेख अनिवार्य
➡️ MP Factories / MSMEs में Labour Inspector द्वारा जांच
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Compliance अभी करें – Penalty से बचें
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