व्यालोक-सरकार को UGC पर सामने आना होगा, सरकार सब्र का इम्तिहान ले रही है और सीमा समाप्त हो चुकी है
Автор: Dhirendra Pundir News Point
Загружено: 2026-01-26
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UGC के "Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026" पर विरोध तेज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है, जहां नियमों को असंवैधानिक बताया गया—झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं, और जनरल कैटेगरी (GC) छात्रों को प्रोटेक्शन नहीं। प्रोटेस्ट्स सड़कों पर: UP, राजस्थान, बिहार में छात्र ग्रुप्स जैसे Karni Sena और GC संगठन सड़क ब्लॉक कर रहे। BJP में बैकलैश—कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे, जैसे बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने विरोध में रिजाइन किया। मेन मीडिया में डिबेट्स: India Today, ABP News, AajTak पर "Inclusion vs Bias" चर्चा, OpIndia ने "GC के खिलाफ" बताया। OBC ग्रुप्स सपोर्ट में उतर रहे, लेकिन GC छात्र कहते हैं ये "वोट बैंक की जंग" है, जो जातीय बंटवारा बढ़ा रही। X पर #NoUGCRollBack_NoVote और #UGCBlackLaw ट्रेंडिंग, जहां वोट न देने की धमकी दी जा रही। UGC ने कोई रोल बैक नहीं किया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने "vested interests" पर कमेंट किया
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