Financial Crisis :आर्थिक तंगी सिर्फ आम लोगों के लिए ,मंत्रियों ,विधायकों पर कब लगेगी लगाम?

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हिमाचल प्रदेश आज ₹1,00000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज के बोझ तले दबा है। एक तरफ जनता महंगाई और रुकी हुई विकास योजनाओं से परेशान है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के सलाहकारों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के भारी-भरकम वेतन और भत्तों (Salaries & Allowances) पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सुक्खू सरकार इन 'माननीयों' पर मितव्ययिता (Austerity Measures) लागू कर वित्तीय अनुशासन का उदाहरण पेश करेगी?

इस विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि कैसे Revenue Deficit Grant में कटौती और बढ़ते कर्ज ने राज्य को 'Financial Emergency' की कगार पर खड़ा कर दिया है। जहाँ अनुराग ठाकुर दिल्ली में साथ चलने की बात कर रहे हैं, वहीं जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के बीच की कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में बताएं—क्या नेताओं को अपनी सैलरी छोड़नी चाहिए? आप हिमाचल में कहाँ से देख रहे हैं, जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें!

News Pointers:
🟢 हिमाचल का बढ़ता कर्ज और वित्तीय संकट
🟢 नेताओं के वेतन-भत्तों पर जनता का सवाल
🟢 केंद्र की Revenue Deficit Grant और राजनीति

Time Stamps:
0:00 - 0:45 : आर्थिक संकट की भयावह तस्वीर (Intro)
0:45 - 2:30 : मंत्रियों और सलाहकारों के खर्चों का पूरा सच
2:30 - 4:15 : बीजेपी में फूट: अनुराग ठाकुर बनाम जयराम ठाकुर
4:15 - 6:00 : दिल्ली दौरा: जेपी नड्डा से सुक्खू की मुलाकात के मायने
6:00 - 8:00 : क्या बचेगा हिमाचल? अंतिम विश्लेषण और समाधान
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