Iran's Nuclear Program पर UNSC में Trump की शर्तें खारिज, अब नहीं होगी परमाणु वार्ता? | JCPOA | N18G

Описание: Iran's Nuclear Program पर UNSC में Trump की शर्तें खारिज, अब नहीं होगी परमाणु वार्ता? | JCPOA | N18G

Iran's nuclear program has been a major issue between the United States and Iran in the United Nations Security Council (UNSC). The 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreement, endorsed by UNSC Resolution 2231, provided for restrictions on Iran's nuclear program and the lifting of sanctions in exchange for sanctions. However, this agreement has weakened in recent years.
Activation of the Snapback Mechanism (2025): France, Germany, and the United Kingdom (E3) activated the "snapback" mechanism under the JCPOA in August 2025, due to Iran's violation of its commitments (such as increasing uranium enrichment). This brought old UN sanctions (Resolutions 1696, 1737, etc.) back into effect in September 2025.
Expiration of Resolution 2231: This resolution expired on October 18, 2025, but sanctions remained in place due to the snapback.
UNSC meeting on December 23, 2025: This was the first meeting after the snapback. Deep differences emerged:
US Position: The US offered direct and meaningful talks, but stipulated that Iran would have no uranium enrichment ("zero enrichment"). US Representative Morgan Ortagus stated that the Trump administration was ready for talks, but Iran would have to be serious.
Iran Position: Iran rejected the US conditions. Iranian Ambassador Amir Saeed Iravani stated that Resolution 2231 had expired, so there was no basis for a meeting. Iran accused the US of exerting undue pressure and stated that it would not bow to pressure.
Other Countries: Russia and China called the sanctions illegal and questioned the legitimacy of the meeting. France, Britain, and others supported the sanctions. UN Secretary-General Rosemary DiCarlo stated that a solution was possible only through dialogue.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) समझौता, जिसे UNSC रेजोल्यूशन 2231 ने समर्थन दिया था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और बदले में प्रतिबंध हटाने का प्रावधान था। लेकिन हाल के वर्षों में यह समझौता कमजोर पड़ गया है।
स्नैपबैक मैकेनिज्म का सक्रियण (2025): फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन (E3) ने अगस्त 2025 में JCPOA के तहत "स्नैपबैक" तंत्र सक्रिय किया, क्योंकि ईरान ने अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया (जैसे यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना)। इससे सितंबर 2025 में पुराने UN प्रतिबंध (रेजोल्यूशन 1696, 1737 आदि) फिर से लागू हो गए।
रेजोल्यूशन 2231 की समाप्ति: यह रेजोल्यूशन 18 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गया, लेकिन स्नैपबैक के कारण प्रतिबंध बने रहे।
23 दिसंबर 2025 की UNSC बैठक: यह स्नैपबैक के बाद पहली बैठक थी। इसमें गहरे मतभेद सामने आए:
अमेरिका का रुख: अमेरिका ने प्रत्यक्ष और सार्थक बातचीत की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि ईरान में कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा ("जीरो एनरिचमेंट")। अमेरिकी प्रतिनिधि मॉर्गन ऑर्टगस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को गंभीर होना होगा।
ईरान का रुख: ईरान ने अमेरिका की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि रेजोल्यूशन 2231 समाप्त हो चुका है, इसलिए बैठक का कोई आधार नहीं। ईरान ने अमेरिका पर अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि वह दबाव में नहीं झुकेगा।
अन्य देश: रूस और चीन ने प्रतिबंधों को अवैध बताया और बैठक की वैधता पर सवाल उठाया। फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने प्रतिबंधों का समर्थन किया। UN की रोसेमरी डीकार्लो ने कहा कि बातचीत से ही समाधान संभव है।

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