दालमंडी का यह दुकान पूरा | वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण की योजना | Demolishing Dalmandi Market

Описание: दालमंडी का यह दुकान पूरा टूट | वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण की योजना | Demolishing Dalmandi Market

वाराणसी में दालमंडी का जातिकरण नहीं, बल्कि एक सड़क चौड़ीकरण की परियोजना चल रही है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की घनी आबादी वाला है, और इस परियोजना के कारण व्यापारी और निवासियों के बीच तनाव और चिंता पैदा हो गई है।
दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना का विवरण:
उद्देश्य: काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यातायात को सुगम बनाना और भीड़भाड़ कम करना।
परियोजना की योजना:
दालमंडी-चौक पुलिस स्टेशन मार्ग को 17.4 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसमें 10 मीटर की सड़क और दोनों तरफ 3.2 मीटर चौड़े फुटपाथ शामिल होंगे।
₹215.88 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान और भूमिगत उपयोगिताओं (बिजली, सीवर) को हटाना शामिल है।
प्रभावित लोग: इस परियोजना से लगभग 180 से 186 दुकानें और मकान प्रभावित होंगे।
कार्रवाई और कानूनी मामले:
अधिकारियों ने प्रभावित इमारतों पर नोटिस चस्पा किए हैं और मालिकों को अपने दस्तावेज जमा करने का अल्टीमेटम दिया है।
स्थानीय व्यापारियों और मकान मालिकों ने इस परियोजना का विरोध करते हुए याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि सड़क चौड़ी होने से पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी।
मई 2025 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी, जब याचिकाओं में उचित मुआवजे के बिना विध्वंस की योजना का आरोप लगाया गया था।
जातिकरण और विवाद के मुद्दे:
धार्मिक संवेदनशीलता: दालमंडी मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता साफ करने के लिए है। इस कारण कुछ लोगों को लगता है कि यह एक समुदाय को प्रभावित कर रहा है, जबकि दूसरे समुदाय के लिए रास्ता बनाया जा रहा है।
व्यापारियों की चिंता: कई व्यापारी, विशेषकर किराए पर दुकान चलाने वाले, अपने मुआवजे और आजीविका को लेकर चिंतित हैं। चूंकि किराएदारों को मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपना रोजगार खोने का डर है।
ऐतिहासिक विरासत: यह क्षेत्र वाराणसी का एक ऐतिहासिक हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस चौड़ीकरण से क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को खतरा हो सकता है।
दस्तावेजों की विसंगतियाँ: कुछ प्रभावित लोगों के पास मौजूद दस्तावेजों और नोटिस पर दिए गए विवरणों में अंतर के कारण मुआवजा प्रक्रिया में बाधाएँ आ रही हैं।



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