लोकसभा में नियम 377 के तहत उठा TET का मुद्दा! नियम 377 Explained! BJP संसद मिले शिक्षा मंत्री से!

Описание: लोकसभा में नियम 377 (Rule 377) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यरत शिक्षकों से जुड़ा TET (Teacher Eligibility Test) का गंभीर मुद्दा उठाया गया है।
सांसद द्वारा दिए गए इस लिखित वक्तव्य में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर TET उत्तीर्ण करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनकी नौकरी और सेवा सुरक्षा खतरे में आ गई है।

नियम 377 के तहत उठाए गए इस विषय का उद्देश्य केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, ताकि

पुराने और अनुभवी शिक्षकों को राहत मिले

TET अनिवार्यता पर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए

शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक हितों की रक्षा हो सके


इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे:
👉 नियम 377 क्या है और इसका क्या असर होता है
👉 TET मामले में सरकार क्या कर सकती है
👉 क्या इससे शिक्षकों को कोई वास्तविक राहत मिल सकती है
👉 आगे कौन-सा संसदीय रास्ता ज्यादा मजबूत है

यह वीडियो TET Latest News, Supreme Court TET Update, Teacher News Today से जुड़ी पूरी जानकारी देता है।
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लोकसभा में नियम 377 के तहत TET शिक्षकों का मुद्दा उठा।
क्या केंद्र सरकार देगी राहत?
पूरी जानकारी वीडियो में देखें।
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"Supreme Court Latest Decision on TET | 1 September 2025 | Kaun Safe, Kisko TET Jaroori

📢 Supreme Court TET Judgement 2025
Supreme Court ne 1 September 2025 ko TET (Teacher Eligibility Test) par apna mahatvapurn faisla sunaya hai. Is video me hum detail me batayenge ki:

Kaunse teachers ko TET se chhut mili hai

Kaunse teachers ke liye TET pass karna ab bhi compulsory hai

3 September 2001 se pehle aur baad join kiye teachers ke liye kya rules hain

Nayi guidelines ke hisaab se kaun surakshit hai


👉 Agar aap teacher hain ya TET aspirant, to yeh video aapke liye bahut important hai.

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