Arrest illegal if not produced before a Magistrate within 24 hours | Allahabad High Court

Описание: स वीडियो में जानिए गिरफ्तारी से जुड़े अहम कानूनी अधिकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) व सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा दिशा-निर्देशों के बारे में।

मुख्य बिंदु:

संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।

वास्तविक गिरफ्तारी का समय मान्य होता है, न कि पुलिस द्वारा कागजी मेमो (Arrest Memo) में दर्ज किया गया समय।

24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के हिरासत में रखना अवैध गिरफ्तारी माना जाएगा।

पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश।


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