सुप्रीम कोर्ट ने धोखा दिया? 15 जनवरी को सुनवाई टलने से बैंक रिटायर्ड कर्मचारी हैरान!

Описание: बेमतलब की सुनवाई टल गई? एमसी सिंगला सुप्रीम कोर्ट में 15 जनवरी का ट्विस्ट
Frivolous Adjournment? Inside the MC Singla Supreme Court Jan 15 Twist
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आगे देखने के लिए पॉडकास्ट:
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00:00 इंट्रो
00:34 एडजस्टमेंट का कारण
00:57 कानूनी और टालमटोल वाले में अंतर करने में ज्यूडिशियल की नाकामी
01:29 CJI सूर्यकांत दिसंबर 2025 डायरेक्टिव
01:57 देर से न्याय मिलने की इंसानी त्रासदी
02:08 2008-2025 तक बैंक रिटायर लोगों की अनुमानित मृत्यु दर
02:34 भारत का ज्यूडिशियल सिस्टम
02:58 एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट
04:14 इंस्टीट्यूशनल डर
04:31 ज्यूडिशियल रिस्क से बचना
05:00 होने का अधिकार सुना
06:08 कोर्ट ने गैर-ज़रूरी स्थगन पर नियम बनाए
06:53 सिस्टम का दबाव
07:32 PNB का बहाना
08:20 स्थगन देना
08:43 स्थगन के लिए कोई जुर्माना नहीं
09:08 कॉलोनियल सोच
09:36 बैंक रिटायर लोगों द्वारा समय के खिलाफ दौड़
10:00 NSLIU एनालिसिस - आर्टिकल 21
10:37 इंस्टीट्यूशनल कायरता
10:42 एलीट केस मैनेजमेंट
12:26 सुप्रीम कोर्ट के सुविधा के नियम को चुनौती देना
13:49 सारांश / आउट्रो

रिटायर लोगों के अपडेट की कमी के कारण एक फिक्स्ड, अक्सर कम, बेसिक पेंशन बन गई है जो साल-दर-साल बढ़ती महंगाई या बढ़ते मेडिकल खर्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती है। एक हाई कोर्ट केस (दिल्ली) में, डेटा से पता चला कि 20 सालों में बिना अपडेट के रिटायर लोगों की पेंशन की रियल टाइम वैल्यू कम से कम 80% कम हो गई थी। सिंगला केस (SLP(C) No.5561/2016) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया/IBA, सबसे ज़्यादा चर्चित सिविल केस है और 2008 (2016 SC) से कई बार टलने और देरी के बाद यह अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट सिस्टम से गुज़र रहा है! आर्टिकल 14, 21, 300A और बैंक के रेगुलेशन 56 के उल्लंघन का ज़िक्र अक्सर कोर्ट केस में किया जाता है।

यह पॉडकास्ट किसके लिए है:
1 - इंडियन बैंक पेंशन रिटायर्ड लोग
2 - इंडियन सिटिज़न/बैंक रिटायर्ड लोगों के परिवार
3 - डायस्पोरा में रहने वाले इंडियन