सरकारी स्कूलों में NGO का खेल! पोषाहार के नाम पर बच्चों की थाली में बड़ा घोटाला, निकला 'पोषण कांड'!

Описание: Pali News: जहां थाली में पोषण होना चाहिए, वहां अगर लापरवाही परोसी जाए, तो सवाल सिर्फ खाने का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है.. और सिस्टम ने एक बार फिर प्रदेश का बजट पेश किया है.. बच्चों से बुजुर्गों तक करोड़ों के एलान हैं.. एलान बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का भी है.. और इसके लिए टैबलेट भी बांटे जाएंगे.. स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को स्मार्ट बनाया जाएगा, लेकिन राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी से सवाल है कि ये खाना खाने के बाद अगर बच्चों की तबियत खराब होती है तो दवा वाली टैबलेट कौन देगा.. और अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा..
तस्वीरें आई हैं पाली से लेकिन राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूलों का हाल ठीक-ठीक बता रही हैं.. यहां भी बच्चों को मिडडे मील दिया जा रहा है.. लेकिन कैसा दिया जा रहा है ये आप खुद देखिए.. और बताइए दाल में पानी है या पानी में दाल.. ये खिचड़ी है या दाल चावल.. और रोटियां कोई जली हैं तो कोई कच्ची, कहीं इतनी मोटी कि छोटे बच्चे तोड़ ही न पाएं.. बीच का कोई हिसाब है ही नहीं.. ये खबर भले ही एक दिन की हो लेकिन हाल रोज़ का है.. शायद बच्चों को खाने में देरी न हो इसीलिए दाल चावल और सब्जी को एक साथ मिलाकर एक विशेष खिचड़ी तैयार कर दी गई.. यहां सवाल ये है कि क्या किसी नेता, मंत्री, अफसर या बिजनेसमैन के बच्चे ये खाना खा सकते हैं.. ज़ाहिर है जवाब है नहीं.. लेकिन अब ये जानिए कि ये हाल आखिर है क्यों..
राजस्थान बजट 2026 में एलान हुआ है कि बच्चों कि स्मार्ट लर्निंग के लिए AI का इस्तेमाल होगा.. प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई (AI) आधारित 'पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब' स्थापित किए जाएंगे.. लेकिन कौन बताएगा कि बिना एआई वाले इन स्कूलों का क्या होगा.. इस बार भी शायद कोई नहीं.. खैर.. इससे बड़ा खेल तो ये है कि राजस्थान के कई स्कूलों में पोषाहार बन ही नहीं रहा.. बल्कि बाहर के एनजीओ स्कूलों में खाना पहुंचा रहे हैं.. ऐसे में सोचिए मत ये खाना कैसा होगा बल्कि देखिए आपके बच्चे क्या खाने को मजबूर हैं.. ऐसा खाना जिसे देखकर खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए..
अब सवाल ये है कि क्या यही है राजस्थान का पोषण अभियान.. क्या मिडडे मील योजना में यही होता है.. जहां बच्चों को मिलना चाहिए संतुलित आहार, वहां मिल रहा है सिर्फ समझौता.. न निगरानी, न जवाबदेही.. अगर पूरे पाली में यही हाल है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है.. यहां एक सवाल पाली प्रशासन से भी.. कि क्या इसकी जांच होगी.. क्या इसकी कोई जिम्मेदारी तय होगी.. और कब सुधरेगी गरीब बच्चों की थाली..

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