हरियाणा सरकार ने बोर्ड और निगम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत: NPS कर्मचारियों को भी मिलेगा
Автор: Journalist Sumit Thakur
Загружено: 2025-12-02
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हरियाणा सरकार ने बोर्ड और निगम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत: NPS कर्मचारियों को भी मिलेगा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी का लाभ, वेरिफिकेशन के निर्देश जारी
हरियाणा सरकार ने बोर्डों, निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो एक जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए और न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने अब इन कर्मचारियों को भी मृत्यु कम सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी (DCRG) का लाभ देने का फैसला किया है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है और विभागों को आवश्यक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब तक यह लाभ मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। NPS कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया था, जिसके कारण लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर सरकार से मांग कर रहे थे। ऐसे में यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी बोर्ड, निगम और सरकारी कंपनियां अपने यहां कार्यरत NPS कर्मचारियों की सेवा अवधि, नियुक्ति तिथि और पात्रता की जांच करें। इसके बाद पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों के मामलों को आगे बढ़ाकर DCRG लाभ दिया जाएगा। यह आदेश तुरंत लागू माना जाएगा।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा मजबूती से मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को ग्रेच्यूटी की राशि मिलेगी जो कठिन समय में आर्थिक मदद साबित होगी। वहीं, रिटायरमेंट पर ग्रेच्यूटी मिलना कर्मचारियों की सेवाओं का सम्मान भी माना जाता है।
कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करके कर्मचारियों की चिंता कम की है। कई कर्मचारियों ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि अब NPS कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों जैसा भेदभाव महसूस नहीं होगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस फैसले को कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को उचित सुरक्षा और सुविधाएं देना है। आगे भी कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर काम जारी रहेगा।
इस कदम से हजारों परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
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