The Ultimate Guide to get your Zed Certificate - Easy Step By Step Tutorial.||

Описание: This is a Step-by-Step Process to get the ZED Certificate from any manufacturing MSME. MSMEs may get their ZED Certificate and MSME MITRA will help them get their ZED Certificates at their doorstep without any charge.

The ZED Certificate has the following benefits:
01. The government will post the details of your company and the products on their website, confirming that the product is with zero defect and zero effect.
02. Handholding subsidy upto Rs. 2.00 Lakhs on Consultants fee.
03. Subsidy on technology upgradation for Zero Effect Solutions upto Rs. 3.00 lakhs for Purchase of Eligible Plant and Machinery.
04. Subsidy of upto 75% of cost of the certificate upto max of Rs. 50,000/- for availing ISI / BIS / ISO certification
05. Concession on Railway Freight / Parcel
06. Concession in Bank Processing fee / Rate of Interest
07. Additional Subsidy to Micro & Small Enterprises part of the SFURTI / Cluster Development Program
08. Additional Subsidy to Women/SC/ST Entrepreneurs द्वारा और MSMEs in NER/ Himalayan / Island territories or aspirational districts

यह किसी भी विनिर्माण एमएसएमई से ZED प्रमाणपत्र प्राप्त करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया है। एमएसएमई को अपना जेडईडी प्रमाणपत्र मिल सकता है और एमएसएमई मित्र उन्हें बिना किसी शुल्क के उनके दरवाजे पर जेडईडी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करेगा।

ZED प्रमाणपत्र के निम्नलिखित लाभ हैं:
01. सरकार आपकी कंपनी और उत्पादों का विवरण अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगी, यह पुष्टि करते हुए कि उत्पाद शून्य दोष और शून्य प्रभाव वाला है।
02. रुपये तक की हैंडहोल्डिंग सब्सिडी। सलाहकार शुल्क पर 2.00 लाख।
03. शून्य प्रभाव समाधान के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन पर रु. तक की सब्सिडी। योग्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 3.00 लाख।
04. प्रमाणपत्र की लागत का 75% अधिकतम रु. तक की सब्सिडी। आईएसआई/बीआईएस/आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 50,000/- रु
05. रेलवे माल/पार्सल पर रियायत
06. बैंक प्रोसेसिंग शुल्क/ब्याज दर में रियायत
07. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अतिरिक्त सब्सिडी, स्फूर्ति/क्लस्टर विकास कार्यक्रम का हिस्सा
08. एनईआर/हिमालयी/द्वीप क्षेत्रों या आकांक्षी जिलों में महिला/एससी/एसटी उद्यमियों और एमएसएमई को अतिरिक्त सब्सिडी