Rains in Maharashtra wreaks havoc, Marathwada hit the hardest | ओला दुष्काल घोषित करने की मांग

Описание: This year, the monsoon arrived on 25 May instead of 7 June the earliest in 35 years. in Maharashtra. Latur alone received 245.5 mm rainfall on 24 May, which was 774% above normal. Between 16 and 23 September, districts like Latur, Nanded, Beed, and Dharashiv were submerged. At 129 locations, rainfall crossed 100+ mm, swelling the Godavari and Manjra rivers and impacting 3,960 villages.

Marathwada, a region long known for prolonged droughts, is now battling the opposite — torrential rains and devastating floods. Farmers who once struggled with water scarcity are now watching their crops and livestock being washed away.

The scale of destruction:

55 human lives lost (18 in Nanded, 11 in Chhatrapati Sambhajinagar, 6 each in Hingoli & Beed, 5 in Parbhani, 3 each in Jalana & Dharashiv).
1,067 cattle dead
64 lakh acres of crops destroyed
31 lakh+ farmers affected
120+ people rescued by NDRF and Army

Maharashtra CM Devendra Fadnavis confirmed that the state has already received 102% excess rainfall. The government has announced a ₹2,215 crore relief package, promising more assistance as needed. However, farmer unions have called this insufficient. Ajit Navale, President of the Farmers’ Sabha, has demanded compensation of at least ₹50,000 per acre for farmers and ₹25,000 per family for laborers.

This unfolding crisis is more than a natural disaster; it is a stark reminder of how fragile rural livelihoods are in the face of extreme weather. Climate change is no longer a future threat; it is today’s reality for millions of farmers.
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किसानों की मांग

👉 सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों का पूर्ण ऋण माफ किया जाए।

👉 फसल बीमा योजना में पुराने प्रावधान (बुवाई रुकावट, मध्य-मौसम, स्थानीय व कटाई बाद आपदा) बहाल किए जाएं।

👉 भारी बारिश/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध, बिजली खंभे आदि की विशेष मरम्मत योजना बने।

👉 जिन किसानों की ज़मीन का कटाव हुआ, बहु-भूमि वाले किसान भी शामिल हों।

👉 जिन किसानों/मज़दूरों का पशुधन बहा, उन्हें बाज़ार मूल्य पर मुआवज़ा मिले।

👉 जिनके घर/पशुशालाएँ ढही, उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिले।

👉 पंजाब की तरह प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की सहायता महाराष्ट्र में भी दी जाए।

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👉 दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.

👉 पिक विमा योजनेतील जुने तरतुदी (पेरणी अडथळा, मध्य-हंगामी आपत्ती, स्थानिक आपत्ती, कापणी नंतरची आपत्ती) पुन्हा लागू कराव्यात.

👉 पावसामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, पूल, धरणे, वीज खांब यांच्या दुरुस्तीचा विशेष कार्यक्रम राबवावा.

👉 जमिनीचा कटाव झालेल्या बहुभूमी शेतकऱ्यांनाही मदतीत समाविष्ट करावे.

👉 ज्यांचे जनावरं वाहून गेली त्यांना बाजारभावाने नुकसानभरपाई द्यावी.

👉 ज्यांची घरे/पशुसंवर्धन शेड कोसळली त्यांना तातडीने मदत द्यावी.

👉 पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रति हेक्टर ₹50,000 मदत जाहीर करावी.


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