पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था ।

Описание: The Pitt’s India Act of 1784 was a landmark legislation passed by the British Parliament to regulate the governance of India. This act marked a significant shift in British control over Indian administration by balancing the power between the British government and the East India Company. Named after British Prime Minister William Pitt the Younger, the act established a dual system of governance where political and administrative affairs were supervised by a Board of Control, representing the British government, while commercial functions remained with the East India Company.

Key features of the Pitt's India Act include:

Establishment of the Board of Control to oversee the political and administrative affairs of India.

Reduction of the East India Company's autonomy in governance.

Reinforcement of British government authority in Indian matters, signaling the beginning of direct oversight in Indian administration.


The act played a crucial role in laying the foundation for British colonial governance in India. It attempted to curb corruption and improve efficiency but also cemented the exploitation and control of India by British rulers. Join us to delve deeper into its background, provisions, and lasting impact on India's history!

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य भारत के शासन को व्यवस्थित और नियंत्रित करना था। यह कानून भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखे गए इस एक्ट ने दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना की। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की निगरानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपी गई, जबकि व्यावसायिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में बने रहे।

पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं:

भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना।

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों में कमी।

भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की सीधी निगरानी का आरंभ।


यह कानून भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियाद रखने में अहम साबित हुआ। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और प्रशासन को अधिक कुशल बनाना था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत पर ब्रिटिश शोषण और नियंत्रण मजबूत हुआ। इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रावधानों और प्रभावों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें!
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