Jharkhand के DMFT फंड का पैसा उड़ा ले गए IAS, बंगले और जिम बनाया; केंद ने CM Hemant को भेजा चिट्ठी

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झारखंड के उपायुक्तों पर अब केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है.यही नहीं, मामला ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों तक भी जा सकता है. लेकिन मामला है क्या, किस मामले में राज्य के विभिन्न ज़िलों के डीसी कार्रवाई की ज़द में आने वाले हैं ? आखिर ये कौन सा फंड है, जो गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल होना था, जिसे उपायुक्तों ने अपने बेमतलब के शौंक पूरे करने में धड़ल्ले से उड़ा दिये ? ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में.
दरअसल, ये पूरा मामला डीएमएफटी फंड के घोटाले से जुड़ा है, जिसका बंदरबांट और दुरुपयोग पूरे राज्यभर के अलग-अलग ज़िलों में हुआ. डीएमएफटी माने, District Mineral Foundation Trust, आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसे गुल्लक की तरह है, जिसे उन इलाकों के लिए बनाया गया था, जिनकी ज़मीन से कोयला, लोहा या अन्य खनिज निकालकर सरकार और कंपनियां तो अमीर बनती हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग धूल और बीमारी में जीने को मजबूर हो जाते हैं. नियम यह है कि खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी का 30 प्रतिशत हिस्सा इसी डीएमएफटी ट्रस्ट में जमा होगा, ताकि उस पैसे से प्रभावित गांवों में साफ पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकें. झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य में, जहाँ लगभग 50 प्रतिशत पंचायतें माइनिंग की मार झेल रही हैं, वहां यह फंड किसी वरदान से कम नहीं होना चाहिए था. लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि जिस पैसे से खदानों के पास रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों के फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए थी, उससे शहरों में साहबों के बंगले चमकाए जा रहे हैं और अधिकारियों के लिए जिम बनवाए जा रहे हैं.

The central government is now going to take major action against the Deputy Commissioners of Jharkhand. Not only that, the matter could even reach central investigative agencies like the ED and CBI. But what is the matter? In which case are the DCs of various districts of the state going to face action? What is this fund that was meant to be used for the welfare of the poor, but which the Deputy Commissioners have squandered on their frivolous whims? We will learn all about this in today's report.
This entire matter is related to the scam involving the DMFT fund, which has been misappropriated and misused in various districts across the state. DMFT stands for District Mineral Foundation Trust. In simple terms, it is like a piggy bank created for those areas from whose land coal, iron, or other minerals are extracted, making the government and companies rich, while the people living there are forced to live amidst dust and disease. The rule is that 30 percent of the royalty received from the mines will be deposited in this DMFT trust, so that the money can be used to provide basic facilities like clean water, hospitals, and schools in the affected villages. In a mineral-rich state like Jharkhand, where almost 50 percent of the panchayats are affected by mining, this fund should have been nothing short of a blessing. But the bitter truth is that the money that should have provided clean air to the lungs of the tribals and villagers living near the mines is being used to beautify the bungalows of officials in the cities and to build gyms for them.

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