धारा 377 IPC Vs समलैंगिकता: Supreme Court

Описание: Supreme Court नें 17 Oct.2023 को समलैंगिकों (LGBTQ) के संबंध एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि Special Marriage Act,1954 के अन्तर्गत इन्हें विवाह का कानूनीं अधिकार नहीं है, कानून बनानें का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं को है, न्यायालय का काम कानून बनाना नहीं,केवल उसकी व्याख्या कर लागू करवाना है।
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