सिरोही का वॉल पेंटिंग घोटाला सिरोही जिले में उजागर हुए वॉल पेंटिंग घोटाले का दबाने का प्रयास

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एक अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की जांच के लिए कैसे हो सकता हैं उपयुक्त

10 माह बीतने के बाद भी पूरी नही हुई जांच

जिन ग्राम विकास अधिकारियों ने नही दिया घोटाले में साथ, अब उन पर होने लगी बदले की कार्रवाई

सिरोही। सिरोही जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए वॉल पेंटिग के नाम पर हुई अनियमितताओं के सामने आने के बाद जब 10 महीने पहले स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए तो जिला कमेटी द्वारा जांच शुरू करवाई गई। पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध ये जांच की जानी हैं उसके लिए उन अधिकारियों के एक अधीनस्थ अधिकारी को ये पूरी जांच सौंपी गई। इस पूरे मामले में जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही हैं, उसमें जिले के जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिले की पांचों पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों पर सीधे सीधे आरोप साबित हो रहे हैं। क्योंकि इस कार्य को बिना टेंडर करवाने के साथ साथ बिना तकनीकी स्वीकृति और बिना वित्तिय स्वीकृति के इस कार्य को करवाया गया। और इसका भुगतान भी सम्बन्धित विकास अधिकारियों ने ठेकेदार को कर दिया। जिसकी अप्रूवल जिला परिषद के सीईओ द्वारा जारी की गई। ऐसे में जिले के पांचों विकास अधिकारियों के साथ साथ सीईओ की भूमिका साफ नजर आ रही हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की जिला कमेटी के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर हैं। ऐसे में इस काम की पूरी मोनिटरिंग जिला कलेक्टर की होती हैं। ऐसे में इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कलेक्टर को पता नही चले ऐसा हो नही सकता। तो इस पूरे घोटाले में जिला कलेक्टर की भूमिका भी संदेह के घेरे में हैं। और इस पूरे घोटाले की जांच जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता को सौंपी गई जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जबकि जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता की हैसियत विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी की होती हैं। ऐसे में एक अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता हैं? ये बड़ा सवाल हैं