Bharat Bandh News : आज भारत बंद के तहत देशभर के 30 करोड़ श्रमिक हड़ताल पर, स्कूल, बैंक सब बंद! N18V

Описание: Bharat Bandh Breaking News : आज भारत बंद के तहत देशभर के 30 करोड़ श्रमिक हड़ताल पर हैं, स्कूल, बैंक सब बंद! N18V

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आज भारत बंद के तहत देशभर के 30 करोड़ श्रमति हड़ताल पर हैं. आज यानी 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों ने ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है. भारत बंद का असर सुबह से ही कहीं-कहीं दिख रहा है. कोलकाता और ओडिशा में इसकी पहली झलक दिखी. भारत बंद की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग कामकाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ सकता है. 10 ट्रेड यूनियनों के जॉइंट फोरम ने केंद्र सरकार की पॉलिसी के विरोध में देशभर में हड़ताल का आह्वान किया है. इसे ही भारत बंद का नाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ वर्कर्स के बंद में शामिल होने की उम्मीद है. इससे ट्रांसपोर्ट समेत कई सेक्टर्स में कामकाज पर असर पड़ेगा. साल 2025 में लागू हुए चार नए श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन का भारत बंद है. उनका आरोप है कि यह नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं साथ ही कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं.
भारत बंद में आज यानी गुरुवार, 12 फरवरी को सार्वजनिक परिवहन, बैंकिंग सेवाएं और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हो सकते हैं. यह बंद केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाया गया है. इसे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सपोर्ट किया है.
आज भारत बंद का आह्वान किसने किया है?
भारत बंद का आह्वान 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किया है. इनमें प्रमुख यूनियनें जैसे INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं. किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भी इस बंद का समर्थन किया है और इसे व्यापक विरोध का हिस्सा बताया है. कई किसान संगठन और उनसे जुड़े श्रमिक संगठन भी इस आम हड़ताल में शामिल हो रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं.
भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है?
इस हड़ताल का आह्वान कई कारणों से किया गया है, जिनमें नई श्रम संहिताएं और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता शामिल हैं, जिनकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
नए लेबर कानून
हड़ताल का मुख्य कारण 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लाई गई चार नई श्रम संहिताओं का विरोध है. यूनियनों का कहना है कि ये नए कानून श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को कमजोर करते हैं. उनका आरोप है कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को रखना और निकालना आसान हो गया है, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो गई है. यूनियनों का कहना है कि इससे ठेका और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत घटती है और श्रमिकों के कल्याण की कीमत पर कंपनियों को ज्यादा छूट मिलती है.


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