जमीन कब्जा करने वाले के लिए खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट आदेश | Limitation act 1963

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जमीन कब्जा करने वाले के लिए खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट आदेश | Limitation act 1963 section 65 #adversepossession

लिमिटेशन एक्ट, 1963 के अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के कानूनी सिद्धांतों और संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े विवादों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। इसके अनुसार, यदि कोई वास्तविक भू-स्वामी अपनी अचल संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ 12 वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर कानूनी कदम नहीं उठाता, तो वह अपना मालिकाना हक खो सकता है। कानून की दृष्टि में केवल लंबे समय तक रहना पर्याप्त नहीं है; कब्जे का शांतिपूर्ण, निरंतर और सार्वजनिक होना अनिवार्य है ताकि उसे मालिकाना हक का आधार बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ एक ओर यह कानून कब्जाधारियों को सुरक्षा देता है, वहीं दस्तावेजी साक्ष्य रखने वाले मूल मालिकों का पक्ष आज भी कानूनी रूप से अधिक सशक्त माना जाता है। संक्षेप में, यह जानकारी जमीन मालिकों को सतर्क रहने और विवाद की स्थिति में बल प्रयोग के बजाय केवल कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह देती है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 65 का उपयोग अदालत में बचाव और दावे, दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार किया जा सकता है।

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