भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894: आपकी ज़मीन, सरकार का हक
Автор: MDL FACTS
Загружено: 2025-04-22
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भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894: आपकी ज़मीन, सरकार का हक
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का उद्देश्य था कि सरकार जनता के हित में कोई परियोजना जैसे सड़क, रेलवे, बांध आदि बनाने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सके। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को अधिग्रहित कर सकती थी, भले ही वह व्यक्ति अपनी ज़मीन देना न चाहे।
मुख्य विशेषताएं:
1. सरकारी अधिकार: सरकार को जनहित के लिए ज़मीन जबरन अधिग्रहित करने का अधिकार था।
2. मुआवज़ा: ज़मीन के बदले मुआवज़ा दिया जाता था, लेकिन वह कई बार पर्याप्त या उचित नहीं होता था।
3. कोई सहमति की आवश्यकता नहीं: ज़मीन मालिक की सहमति ज़रूरी नहीं थी।
समस्याएं:
ज़मीन मालिकों को न्याय नहीं मिलता था।
मुआवज़ा बहुत कम दिया जाता था।
सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी।
पारदर्शिता की कमी थी।
इन कमियों को देखते हुए 2013 में एक नया कानून लाया गया —
"न्यायसंगत मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"।
नए अधिनियम की विशेषताएं:
70-80% ज़मीन मालिकों की सहमति अनिवार्य (प्राइवेट/पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अनुसार)।
उचित और बढ़ा हुआ मुआवज़ा।
पुनर्वास और पुनर्स्थापन की गारंटी।
समाज और पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन।
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इस प्रकार, अब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो गई है।
अगर आपको किसी विशेष केस के लिए जानकारी चाहिए, तो बताइए — मैं और विस्तार से बता सकता हूँ।
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