Mohan Bhagwat with Yogi: 2027 से पहले बीजेपी की नई रणनीति? योगी और संघ की अहम बैठक की पूरी कहानी !

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है. क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बढ़ती नजदीकियां किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत हैं? हाल की मुलाकातों, सार्वजनिक मंचों पर साथ मौजूदगी और अयोध्या में हुई वन-टू-वन बैठक ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है. क्या यह सिर्फ संगठन और सरकार के बीच तालमेल है या 2027 से पहले बड़ा सियासी संकेत? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी अलग-अलग मुलाकात की। सवाल उठ रहा है कि क्या ये बैठक यूजीसी बिल और शंकराचार्य विवाद को लेकर डैमेज कंट्रोल की रणनीति का हिस्सा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के लिए बेहद अहम है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। अगर सवर्ण नाराज होते हैं तो इसका असर 2029 लोकसभा चुनाव तक देखने को मिल सकता है।
A major question is currently circulating in Uttar Pradesh politics. Is the growing closeness between Chief Minister Yogi Adityanath and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a sign of a major political shift? Recent meetings, their joint appearances on public platforms, and a one-on-one meeting in Ayodhya have sparked a new debate in political circles. Is this simply coordination between the organization and the government, or a major political signal ahead of 2027? A new development in Uttar Pradesh politics has raised the political temperature. Chief Minister Yogi Adityanath met with RSS chief Mohan Bhagwat in Lucknow. Deputy CMs Brajesh Pathak and Keshav Prasad Maurya also met separately. Questions are being raised whether this meeting is part of a damage control strategy regarding the UGC bill and the Shankaracharya controversy. Political analysts believe that the upper caste vote bank in Uttar Pradesh is crucial for the BJP, especially ahead of the 2027 assembly elections. If the upper castes become angry, the impact could be felt in the 2029 Lok Sabha elections.