Cheque Bounce में अभियुक्त बरी। निर्णय 09.01.2026
Автор: Mukesh Kumar Gopawat
Загружено: 2026-01-13
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इस वीडियो में मैंने दिनांक 9 जनवरी 2026 को पारित एक अधीनस्थ न्यायालय (Lower Court) के महत्वपूर्ण निर्णय की व्याख्या की है, जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को बरी (Acquittal) कर दिया।
इस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि
केवल यह साबित हो जाना कि
• चेक अभियुक्त का है
• चेक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के हैं
पर्याप्त नहीं है।
जब तक परिवादी यह न्यायालय में प्रमाणित नहीं कर देता कि
• अभियुक्त से पैसे किस लेन-देन के अंतर्गत माँगे जा रहे थे
• वह राशि किस वैधानिक देनदारी (Legally Enforceable Debt) के अंतर्गत आती है
तब तक धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इस केस में परिवादी द्वारा तथ्यों को सही, स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
यह निर्णय विशेष रूप से
• नए एडवोकेट्स
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• चेक बाउंस मामलों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों
के लिए अत्यंत उपयोगी है।
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⚖️ डिस्क्लेमर (महत्वपूर्ण)
यह वीडियो केवल शैक्षणिक (Educational) उद्देश्य से बनाया गया है।
इसका उद्देश्य किसी भी
• न्यायालय
• अधिवक्ता
• परिवादी या अभियुक्त
के विरुद्ध टिप्पणी करना, विरोध करना या किसी के हितों को नुकसान पहुँचाना नहीं है।
यह वीडियो केवल कानून के विद्यार्थियों और अधिवक्ताओं को कानूनी समझ विकसित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
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