पर्यावरण सम्मेलन और अधिनियम पर्यावरण | CTET, UPTET, EMES, KVS, RRB, NTPC | BY Dr PURUSHOTTAM SIR

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पर्यावरण सम्मेलन और अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में, प्रमुख अधिनियमों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 शामिल है, जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 जैसे सम्मेलनों से एजेंडा 21, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) जैसे महत्वपूर्ण परिणाम निकले। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: यह एक व्यापक कानून है जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया है।इसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था।यह केंद्र सरकार को प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय करने की शक्ति देता है।जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974: यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए है।वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981: यह वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए है।वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह वन्यजीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए है।जैव-विविधता अधिनियम, 2002: यह जैव विविधता के संरक्षण और उससे जुड़े लाभों के उचित बंटवारे से संबंधित है। प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और समझौते स्टॉकहोम सम्मेलन (1972): इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992): इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के रूप में भी जाना जाता है।एजेंडा 21: सतत विकास के लिए एक खाका।जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC): जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि।जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD): जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि।क्योटो प्रोटोकॉल (1997): यह UNFCCC के तहत एक प्रोटोकॉल है जिसने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए।पेरिस समझौता (2015): यह एक ऐतिहासिक समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से नीचे रखना और इसे तक सीमित करने के प्रयास करना है।