Interim Relief in Arbitration Cases | Vakalat - Tips of Advocacy Ep-10

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क्या आप किसी arbitration विवाद में हैं और यह चिंता सता रही है कि कहीं अंतिम फैसले से पहले आपकी संपत्ति या अधिकार को नुकसान न हो जाए?

तो घबराने की जरूरत नहीं है! भारत का कानून Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 के तहत आपको interim relief यानी अस्थायी राहत पाने का अधिकार देता है।

इस वीडियो में Nikhil Kumar Singh आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि:

✅ Section 9 क्या है और यह कब लागू होता है
✅ Interim Relief का उद्देश्य क्या होता है
✅ किन-किन परिस्थितियों में Court से राहत ली जा सकती है
✅ किस प्रकार की राहतें (types of interim measures) मिल सकती हैं
✅ कोर्ट किन मानकों पर फैसला करती है – Prima Facie Case, Balance of Convenience, और Irreparable Injury
✅ Supreme Court का महत्वपूर्ण निर्णय – NV Chaudhary बनाम Hindustan Steel Works Construction Ltd
✅ क्या Section 9 International Arbitration पर भी लागू होता है?

Section 9 के अंतर्गत आप ये राहतें मांग सकते हैं:

🔹 Status Quo Order – यानी संपत्ति में किसी तरह के बदलाव को रोकना
🔹 Injunction Against Sale or Transfer – संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक
🔹 Custody/Preservation Orders – संपत्ति या डॉक्यूमेंट की अस्थायी कस्टडी
🔹 Inspection/Valuation Order – स्थिति जानने हेतु सर्वे या निरीक्षण
🔹 Protection of Evidence/Documents – सबूत को सुरक्षित रखना
🔹 Prevent Breach of Contract – Non-compete या Confidentiality Clause के उल्लंघन पर रोक
🔹 Appointment of Commissioner – स्थल निरीक्षण हेतु Court द्वारा लोकल कमिश्नर की नियुक्ति

Section 9 कब लागू होता है?

1️⃣ Arbitration शुरू होने से पहले
2️⃣ Arbitration प्रक्रिया के दौरान
3️⃣ Final Award आने के बाद लेकिन उसकी Enforcement से पहले

क्या जरूरी है Interim Relief के लिए?

✔ Prima Facie Case – पहली नजर में मामला मजबूत हो
✔ Balance of Convenience – राहत न मिलने से आपको अधिक नुकसान हो
✔ Irreparable Injury – ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सके

क्या करें अगर Court से राहत न मिले?

👉 आप Section 37(1)(b) के तहत Appellate Court में अपील कर सकते हैं।
👉 Relief ना मिलने की स्थिति में भी आपके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं।

Important Note:
Section 9 सिर्फ Domestic Arbitration पर लागू होता है। अगर Arbitration की Seat भारत के बाहर है, तो Section 9 लागू नहीं होगा – BALCO Judgment 2012 के अनुसार।

📺 यह वीडियो देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि:
✅ आप कोर्ट से किन परिस्थितियों में राहत मांग सकते हैं
✅ आपके अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है arbitration के दौरान
✅ कैसे Section 9 एक Powerful Legal Tool बनता है

वीडियो को Like, Comment, और Subscribe ज़रूर करें अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो।
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