ED vs Mamata Banerjee? | Can a State Government stop a Central investigation?

Описание: ED vs Mamata Banerjee? | Can a State Government stop a Central investigation?
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State बनाम Central Agency | ED vs West BengalCase Reaches Supreme Court

ED raid पर State interference? — Supreme Court ने West Bengal में Enforcement Directorate के काम में बाधा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

Directorate of Enforcement v. State of West Bengal (2026 SC) में Supreme Court ने कहा कि Central Agencies की जांच में State agencies का हस्तक्षेप rule of law के लिए खतरनाक संकेत है। Court ने West Bengal Police द्वारा ED officers के खिलाफ दर्ज FIRs पर stay लगाते हुए कहा कि यह मामला संवैधानिक संतुलन और federal structure से जुड़ा है।

🎯 यह वीडियो explain करता है:

Central Agency vs State Power का constitutional conflict
PMLA Section 17 & 54 के तहत ED की powers
Federalism vs Rule of Law
Courtroom disruption का constitutional impact

ED raids, elections और political neutrality पर Supreme Court का दृष्टिकोण

📌 Must-watch for: Judiciary Aspirants, Law Students, Advocates, UPSC/State PSC, Legal Affairs followers

Focus:
ED vs Mamata Banerjee, Supreme Court on ED raid, state interference central agency, PMLA investigation Supreme Court
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