DNA: तेलंगाना सरकार ने सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान का तोहफा। Ramadan। Zee News

Описание: DNA मित्रो.. अब हम कल से शुरू होने वाले रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए दो बड़ी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं.. एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर...
गुड न्यूज ये है कि तेलंगाना की सरकार ने सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान का तोहफा दिया है। रमजान के महीने में तेलंगाना के सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी 1 घंटे पहले ही हो जाएगी.. यानी एक घंटे कम काम करना होगा.. वहीं बैड न्यूज महाराष्ट्र से है जहां फडणवीस सरकार ने रमजान से पहले मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है.. सबसे पहले बात महाराष्ट्र सरकार के फैसले की. महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक आदेश जारी करके 2014 में लागू किए गए आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नए सरकारी आदेश के अनुसार, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी अर्ध-सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो पांच प्रतिशत रिजर्वेशन लागू करने का फैसला लिया गया था...उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है.. फडणवीस सरकार ने ये पांच फीसदी आरक्षण क्यों रद्द किया.. और इसमें क्या पेच है आपको आगे बताएंगे.. लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए.. कि धर्म के नाम पर दिए गए आरक्षण को खत्म करने के बाद.. विरोध में क्या कहा जा रहा है..जिस आरक्षण को खत्म किया गया है उसे साल 2014 में कांग्रेस और NCP की सरकार ने लागू करने का फैसला तो लिया था.. लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया.. अदालत ने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी थी... यानी जिस रिजर्वेशन को रद्द किया गया है वो तो आंशिक रूप से पहले ही रद्द हो चुका था.. बावजूद इसके इस फैसले को कुंठित सोच करार दिया जा रहा है.. इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया जा रहा है..लेकिन आज सवाल तो ये उठना चाहिए कि आरोप लगाने वाले यही लोग तब कहां चले जाते हैं जब रमजान के महीने में तेलंगाना में मुस्लिम समाज को रियासत दी जाती है.. तेलंगाना में जब मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में एक घंटे की छूट दी जाती है तब इसे तुष्टिकरण की राजनीति क्यों नहीं कहा जाता है.. वैसे इस सरकारी आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है.. हिंदू धर्मगुरुओं ने इसे लेकर क्या कहा है.. आपको सुनना चाहिए..
मित्रो.. किसी धर्म विशेष को आरक्षण और रियायत के नाम पर विवाद छिड़ गया है लेकिन हमारे संविधान में इस तरह के विवाद की कोई जगह नहीं है.. भारत का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देता है.. लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर देश के कई राज्यों में धर्म विशेष के लिए आरक्षण का कैसा खेल चल रहा है, आज आपको ये जरूर जानना चाहिए..

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