CBT Meeting के बाद EPS 95 Pension को लेकर EPFO पेंशनर के लिए बड़ी अपडेट। EPS Pensioner update

Описание: CBT Meeting के बाद EPS 95 Pension को लेकर EPFO पेंशनर के लिए बड़ी अपडेट। EPS Pensioner update
यह वीडियो 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) मीटिंग के बाद EPS-95 पेंशनर्स के लिए सामने आई महत्वपूर्ण अपडेट्स और फैसलों पर केंद्रित है, विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर लिए गए निर्णय के बारे में।
मुख्य बिंदु और टाइमस्टैम्प:
CBT मीटिंग पर निराशा [00:20]: करोड़ों EPS-95 पेंशनर्स को त्योहारी सीजन में न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1000 से बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन यह खबर उन सभी के लिए निराशाजनक साबित हुई है।
न्यूनतम पेंशन वृद्धि का एजेंडा ठंडे बस्ते में [00:43]: CBT की इस अहम बैठक का सबसे बड़ा और जरूरी एजेंडा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि था, जिसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। 238वीं CBT की बैठक पेंशनर्स के लिए एक "धोखा" साबित हुई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले [01:16]: केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे:
पीएफ की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) को आसान बनाना (13 जटिल प्रावधानों से हटाकर सिर्फ तीन श्रेणियों में कर दिया गया)।
ईपीएफओ 3.0 डिजिटल सुधार लागू करना।
पेंशनभोगियों के लिए डोर स्टॉप DLC (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) सुविधा प्रदान करना।
वरिष्ठ नागरिकों के साथ मजाक [01:51]: वीडियो में बताया गया है कि 11 साल से ₹1000 पर अटकी हुई पेंशन पर कोई अंतिम निर्णय न लिया जाना लाखों वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक मजाक है। यह करोड़ों मेहनतकश भारतीयों की वृद्धावस्था सुरक्षा के साथ किया गया एक खिलवाड़ है।
यूनियन का कड़ा रुख और मूल मांग [02:32]: विभिन्न ट्रेड यूनियन और पेंशनर समन्वय समितियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मूल मांग है कि मासिक पेंशन को ₹7,500 और साथ ही महंगाई भत्ता (DA) जोड़ते हुए दिया जाना चाहिए।
फैसला वित्त मंत्रालय के पाले में [03:50]: CBT ने पेंशन को ₹7,500 करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाने का साहस नहीं दिखाया और गेंद को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय के पाले में डाल दिया है। अब सीबीटी के प्रस्तावों को अंतिम रूप से वित्त मंत्रालय और कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य होती है।
आगे की रणनीति - देशव्यापी विरोध प्रदर्शन [04:53]: ट्रेड यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय रहते सकारात्मक घोषणा नहीं होती है, तो वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की तैयारी करेंगे।
पेंशनर्स के लिए अन्य फायदे [06:07]:
आंशिक निकासी सरल: आंशिक निकासी को सरल बनाया गया है और न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है [06:34]। सदस्य अब अपने पीएफ बैलेंस का 100% तक आंशिक रूप से निकाल सकते हैं [06:41]।
विश्वास योजना: लंबित मुकदमों और पीएफ देरी में पेनाल्टी डैमेज को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है [06:49]।
फंड मैनेजरों की नियुक्ति: अगले 5 वर्ष के लिए EPFO के ऋण पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर (SBI, HDFC, Aditya Birla Sun Life और UTI) के चयन को मंजूरी दी गई है [07:18]।
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