क्या न्यायपालिका आलोचना से डरती है? NCERT विवाद पर बड़ा सवाल

Описание: क्या न्यायपालिका आलोचना से असहज हो जाती है? NCERT विवाद ने खड़े किए अहम सवाल!

Supreme Court of India ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के एक विवादित अध्याय पर सख्त रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। अब बहस सिर्फ एक अध्याय की नहीं, बल्कि एक बड़े संवैधानिक प्रश्न की है—क्या न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना गलत है?

क्या संस्थागत चुनौतियों पर बच्चों को पढ़ाना ‘संस्थान की अवमानना’ माना जाएगा?
या फिर यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जागरूक नागरिकता की दिशा में एक आवश्यक कदम है?

इस विश्लेषण में हम समझेंगे:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19 of the Indian Constitution) की सीमाएँ और दायरा

न्यायपालिका की गरिमा और Contempt of Courts Act, 1971 का कानूनी ढांचा

लोकतंत्र में जवाबदेही और संस्थागत संतुलन

तथ्यों, कानून और संभावित भविष्य की दिशा के साथ जानिए—लोकतंत्र में आलोचना और सम्मान के बीच सही संतुलन कहाँ है?

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