अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक
Автор: Commodity Today - IREF
Загружено: 2025-05-29
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अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक #sarbanadasonowal #shipping
"देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की. बैठक में जलमार्गों, कार्गो मात्रा, भविष्य के अनुमानों आदि विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई. 2027 तक 76 जलमार्गों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है जहां वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक कार्गो मात्रा 156 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही बैठक में मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी,भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने प्रमुख परियोजनाओं, भविष्य के अनुमानों और आगे के रोडमैप की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की जिसका बैठक में उपस्थित सांसद ने समर्थन किया.
इस बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में एक निर्णायक क्षण के रूप में उभर रहे हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 और जल मार्ग विकास परियोजना, अर्थ गंगा, जलवाहक योजना, जल समृद्धि योजना, जलयान और नाविक जैसे कई कार्यक्रमों के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहे हैं.समुद्री भारत दृष्टिकोण 2030 और समुद्री अमृत काल दृष्टिकोण 2047 के माध्यम से, ये रोडमैप केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं हैं बल्कि ये भारत को वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने की दिशा में उत्प्रेरक हैं.आज सम्मानित संसद सदस्यों के साथ बैठक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और हमारी नदियों और तटों की अपार आर्थिक क्षमता को उजागर करने की एकीकृत प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए और हमारी नदियों और तटों की अपार आर्थिक संभावनाओं को अनलॉक किया जाए.
आपको बता दे कि अंतर्देशीय जल परिवहन के दायरे को वित्तीय वर्ष 11 राज्यों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2027 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 10 जनवरी 2025 को आयोजित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक के दौरान 1,400 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी. इसके अलावा IWAI हर महीने 10,000 किमी की देशांतरीय सर्वेक्षण कर रहा है ताकि नौवहन क्षमता में सुधार के लिए न्यूनतम उपलब्ध गहराई का आकलन किया जा सके. साथ ही कार्गो वॉल्यूम में मार्च 2026 तक 156 एमटीपीए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के 200 एमटीपीए के लक्ष्य के करीब है. आपको बता दे कि इस बैठक में पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा,बिभु प्रसाद तराई, हिबी ईडन आदि कई लोकसभा के सदस्य मौजूद रहे.
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