Section 69 BNS क्या है | अग्रिम जमानत कैसे ले | जमानत के आधार | केस लॉ | Criminal Law | Police | FIR
Автор: Kanuni Salahkar by Adv Karan Singh
Загружено: 2025-07-13
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Section 69 BNS क्या है | अग्रिम जमानत कैसे ले | जमानत के आधार | केस लॉ | Criminal Law | Police | FIR
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 69 पर केंद्रित हैं, जो विवाह के झूठे वादे या धोखे से यौन संबंध बनाने को अपराध मानती है। यह नया कानून, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेता है। धारा 69 के तहत अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, और यह बलात्कार से भिन्न है क्योंकि यह धोखे से प्राप्त सहमति पर आधारित है। हालांकि यह एक गैर-जमानती अपराध है, अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी शर्तों में पुलिस पूछताछ के लिए उपलब्धता और सबूतों से छेड़छाड़ न करना शामिल है। इस धारा के दुरुपयोग की संभावना, लैंगिक निहितार्थ, और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को इसमें शामिल न किए जाने पर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं, और भूपेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य जैसे मामलों को भी समझाया गया है।
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