JPSC पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या-क्या आदेश आया; CBI जांच की कितनी है संभावना? SC Notice

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JPSC Prelims 2025: SC का केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस! CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में हुई कथित गड़बड़ियों का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) पहुंच चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और JPSC समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस रिपोर्ट में जानिए मुख्य बातें:
🔹 CBI या रिटायर्ड SC जज से जांच की मांग: वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों के विरोध का हवाला देते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की।
🔹 OMR शीट वायरल विवाद: 2 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद 48 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी के चयन पर उठे गंभीर सवाल।
🔹 CJI सूर्यकांत का रुख: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला तकनीकी और फॉरेंसिक जांच से जुड़ा है।
🔹 परीक्षा रद्द और री-एग्जाम की मांग: 19 अप्रैल 2026 को हुई 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सुरक्षा प्रबंधों के साथ दोबारा कराने की याचिका।
🔹 डिजिटल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने का आदेश: OMR शीट, CCTV फुटेज, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और आंसर-की को प्रिजर्व करने की मांग।
🔹 झारखंड में परीक्षाओं का विवाद: हाईकोर्ट द्वारा सरकार के 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर रोक और CDPO व JSSC-CGL अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन।

पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट और ग्राउंड अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें।

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JPSC Prelims 2025: Supreme Court Issues Notice to Centre & Jharkhand Govt | CBI Inquiry Demanded

The Supreme Court of India has issued notices to the Central Government, Jharkhand Government, and other parties regarding the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission (JPSC) Civil Services Preliminary Examination 2025.

A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana heard the Public Interest Litigation (PIL) filed by social activist Harisharan Devgan.

Key Highlights of the Report:
🔹 Demand for CBI Inquiry: Senior Advocate Manan Kumar Mishra argued for a probe by the CBI or a retired Supreme Court judge amid ongoing student protests.
🔹 The OMR Sheet Controversy: Questions raised after a viral carbon copy showed a candidate passing despite solving only 48 out of 100 questions.
🔹 CJI's Remarks: CJI Surya Kant stated that the matter requires technical and forensic investigation.
🔹 Cancellation & Re-examination: Petition seeks cancellation of the 14th JPSC Prelims held on April 19, 2026, and demands a fresh exam with strict security.
🔹 Preservation of Evidence: Plea demands securing all original OMR sheets, CCTV footage, biometric records, and answer keys.
🔹 State Recruitment Crisis: High Court stay on the state's order cancelling 22 recruitment exams, along with protests by CDPO and JSSC-CGL aspirants.

Watch the full report for in-depth analysis and the latest legal updates on Jharkhand exams.

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