खुसखबरी Alert Cyber Crime पुलिस आपके खाते को फ्रीज़ करने की मनमानी पर राजस्थान हाई कोर्ट का रोक .

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साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के नाम पर पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की मनमानी पर सख्त टिप्पणी करते हुए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

इस वीडियो में जानिए:
✔️ क्या पुलिस पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है?
✔️ खाताधारक के क्या कानूनी अधिकार हैं?
✔️ साइबर फ्रॉड जांच की सीमा क्या है?
✔️ आम आदमी को इस फैसले से क्या राहत मिलेगी?

यह वीडियो जनहित और कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है।
आज की बड़ी खबर उन लाखों खाताधारकों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड के नाम पर फ्रीज कर दिए जाते हैं।

Main Content:
देश में साइबर अपराध के मामलों में तेजी आई है, लेकिन कई बार जांच के नाम पर निर्दोष लोगों के पूरे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे उनका रोज़मर्रा का जीवन ठप हो जाता है। इसी गंभीर मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि साइबर जांच के दौरान पूरे बैंक खाते को बिना ठोस कारण और समय-सीमा के फ्रीज करना कानूनन गलत है। कार्रवाई सीमित और जरूरत के अनुसार होनी चाहिए, ताकि आम नागरिक की आजीविका, इलाज और घरेलू खर्च प्रभावित न हों।
इस फैसले से अब पुलिस और बैंक मनमानी नहीं कर सकेंगे और खाताधारकों को अपने अधिकारों की कानूनी सुरक्षा मिलेगी
यह फैसला साइबर अपराध रोकने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है।अगर आपका या आपके किसी परिचित का बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड के नाम पर फ्रीज किया गया है, तो अपने अधिकार जरूर जानिए।