आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ परिच्छेद ६ आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण दफा ३

Описание: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ (Financial Procedures and Fiscal Responsibility Act, 2019) नेपालको आर्थिक प्रशासन, बजेट निर्माण, सार्वजनिक खर्च, राजस्व व्यवस्थापन, र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि बनाइएको कानूनी दस्तावेज हो। यस ऐनले संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ।

ऐनका मुख्य प्रावधानहरू:
नीचेका प्रावधानहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ:

१. आर्थिक कार्यविधि
वार्षिक बजेट निर्माण: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
राजस्वको संकलन र व्यय: संकलित राजस्वलाई पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय लेखा प्रणाली: लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका जारी गरिनेछ।
२. वित्तीय उत्तरदायित्व
वित्तीय अनुशासन: सबै सरकारी निकायहरूले तोकिएका वित्तीय अनुशासन र मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्दछ।
दायित्व निर्वाह: बजेट खर्च गर्दा थप दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: सरकारी निकायहरू आफ्नो वित्तीय गतिविधिको लागि जवाफदेही रहनेछन्।
३. बजेट निर्माण र व्यवस्थापन
राजस्व र व्ययको पूर्वानुमान: तीनै तहले आफ्नो राजस्व र व्ययको पूर्वानुमान गर्दै बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ।
बजेटको संशोधन: विशेष परिस्थितिमा बजेटको संशोधन गर्न सकिनेछ तर स्पष्ट कारणसहित।
बजेट शुद्धता: वास्तविक तथ्यांकको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ।
४. लेखा परीक्षण
आन्तरिक लेखा परीक्षण: आन्तरिक लेखा परीक्षणमार्फत सरकारी खर्चहरूको नियमित समीक्षा गरिनेछ।
बाह्य लेखा परीक्षण: महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा बाह्य लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन: लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ र आवश्यक सुधारका लागि निर्देशनहरू जारी गरिनेछन्।
५. सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया
निष्पक्षता र पारदर्शिता: सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता, र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सक्षम निकायको स्वीकृति: कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना हुन सक्दैन।
६. आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनको दण्ड
दण्ड र सजाय: आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।
अनुशासन समिति: आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनको छानबिन र निर्णयका लागि अनुशासन समिति गठन गरिन्छ।
#आर्थिककार्यविधि
#वित्तीयउत्तरदायित्व
#आर्थिकअनुशासन
#बजेटव्यवस्थापन
#राजस्वरव्यय
#पारदर्शिता
#नेपालकोअर्थतन्त्र
#सार्वजनिकलेखा
#लेखापरीक्षण
#भ्रष्टाचारनियन्त्रण
#FinancialProcedure
#FiscalResponsibility
#EconomicDiscipline
#BudgetManagement
#RevenueAndExpenditure
#Transparency
#NepalEconomy
#PublicAccounts
#Audit
#AntiCorruption