Lok Sabha Speaker के खिलाफ NO CONFIDENCE MOTION लाया जा सकता है? | ABPLIVE

Описание: लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की धमकी

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कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, तो वे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लगातार हो रहे हंगामे के बीच इस कदम से राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। यह कदम पहले भी दिए गए ऐसे ही बयानों की याद दिलाता है, जो कभी अमल में नहीं लाए गए।

कानूनी स्थिति

नहीं, विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। लोकसभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।

स्पीकर, जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, इस प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते। उन्हें हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाया जाता है और सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

लोकसभा के कम से कम 14 दिन पहले एक प्रस्ताव (Notice of Resolution) देना होता है।
यह नोटिस किसी भी लोकसभा सदस्य द्वारा दिया जा सकता है।

प्रस्ताव पर चर्चा

तय दिन पर लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होती है।
इस दौरान स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं करते।
अध्यक्षता आमतौर पर डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य करता है।



प्रस्ताव को पास कराने के लिए
लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत* चाहिए।
कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत नहीं होती।

जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है,
स्पीकर का पद तुरंत समाप्त हो जाता है।

ऐतिहासिक उदाहरण

साल 2023 में कांग्रेस ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि के बाद राहुल गांधी की त्वरित अयोग्यता पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों और विपक्षी एकता की कमी के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया गया।

अब तक किसी भी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है, क्योंकि यह प्रक्रिया सरकार के खिलाफ होती है, न कि अध्यक्ष के खिलाफ।

2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा स्वीकार किया गया था, उस पर बहस हुई, लेकिन अंततः वह गिर गया।

आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि

9 फरवरी 2026 तक, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अन्य नेताओं की तुलना में आधे से भी कम समय बोलने को मिला। उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बराबर मौका नहीं मिला, तो वे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को भी नहीं होने देंगे।

यह स्थिति 2024 में दी गई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की धमकियों की याद दिलाती है और संसद में समय आवंटन को लेकर लगातार चल रहे विवाद को दिखाती है।

सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष का यह ऐलान अर्थव्यवस्था और मणिपुर जैसे अहम मुद्दों पर रुकी हुई कार्यवाही के बीच स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश है।

प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां

अगर स्पीकर के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है, तो संभव है कि उसे अध्यक्ष द्वारा ही नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया जाए, जैसा पहले भी कई बार हो चुका है।

प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, लेकिन नियमों का समर्थन न होने के कारण यह कदम विपक्ष के लिए उल्टा भी पड़ सकता है और अव्यवस्था की छवि बना सकता है।

इसके बजाय, सांसद सदस्यों के निलंबन या विशेषाधिकार प्रस्ताव जैसे रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन इनसे भी स्पीकर को हटाना बेहद दुर्लभ होता है।

यह टकराव मौजूदा नियमों के तहत नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले 20% समय को लेकर चल रहे गहरे विवाद को भी उजागर करता है।

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