पदवीधर अंशकालीन मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदानावर आंदोलन

Описание: पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे १३ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन
मुंबई
(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून संघर्ष सुरू असून, आता हे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत.

शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९५ साली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सेवायोजन कार्यालयात नोंद असलेल्या पदवीधरांना दरमहा ३०० रुपये मानधन देत दरमहा १५ दिवस, रोज ४ तास कामावर ठेवण्यात आले होते. यामागचा उद्देश बेरोजगारांना रोजगार देणे व शासनाच्या तिजोरीवरील भार कमी
करणे हा होता.
ही योजना २००३ साली बंद करण्यात आली. नंतर शासनाने या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र फक्त सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच आदेशाची अंमलबजावणी केली. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हा आदेश केवळ कागदावरच राहिला. यामुळे राज्यभरातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला.

गेल्या २५ वर्षापासून विविध जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे, निवेदने, उपोषण, आमरण उपोषण आणि आझाद मैदान, मुंबई येथे ७०-७५ दिवस आंदोलन झाले. यासंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारले, निवेदने दिली. पण
सरकारांनी या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस (टर्म १ व २), उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेचा काळ अनुभवला तरी पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कायम प्रलंबित राहिला आहे

शासनाने वेळोवेळी ३० पेक्षा
परिपत्रके काढली, मात्र बहुतेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी याकडे दुर्लक्ष केले. काही जिल्ह्यांमध्ये या परिपत्रकांचा आधार घेऊन बोगस कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यात आला. २ मार्च 2019 च्या परिपत्रकानुसार रिक्त असलेल्या पदांवर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक बाह्य यंत्रणेमार्फत करावी, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही
अद्याप कुठल्याही कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही.
अनेक जिल्ह्यात ६८ आस्थापनांशी बैठक घेऊनही एकाही कर्मचाऱ्याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात सेवायोजन कार्यालयाच्या अहवालानुसार १८ हजार ६४४ अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नोंद आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांसाठी
१०% वयोमयाँदा ५५ वर्षे निश्चित केली होती. यामध्ये काहीजण सेवेत रुजू झाले, परंतु अनेकजण नोकरीची प्रतीक्षा करत करत निराश झाले. काहींनी आत्महत्याही केल्या, तर अनेकजण आज ५० वर्षे पार करून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. त्यांचा संघर्ष पाहता, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न यांचा खर्च करणं कठीण झाले आहे. ३० जानेवारी २००४ च्या शासन निर्णयानुसार प्राधान्य क्रम अनुकंपाधारक, जनगणना कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी असा असताना, अनुकंपा व जनगणना कर्मचाऱ्यांची नेमणूक १० वर्षांपूर्वी झाली, परंतु अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अजूनही प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर १३
ऑगस्टपासून वैशाली राणे व भारती साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण सुरू झाले आहे. सरकारने जर या आंदोलनाकडेही दुर्लक्ष केले तर सामुदायिक आत्महत्येचा इशारा अंशकालीन कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला होता.आला आहे. या
आंदोलनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो अंशकालीन कर्मचारी उपस्थित आहेत पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी येथील अंशकालीन बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्याचे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे भारतीताई साळवी , वैशालीताई राणे, इक्बाल शेख संजय पांडे प्राध्यापक लहाने, सलामत टीनवाले,भिका ढगे,किशन भदर्गे, रवींद्र जाधव रवींद्र, वशिष्ठ गिरी, यांच्यासह हजारो पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी उपस्थित आहेत.
इत्यादी सह सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी 13 ऑगस्ट 2025 बुधवार रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे शेकडो पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी उपोषणास उपस्थित आहेत.
मुंबई
(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून संघर्ष सुरू असून, आता हे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत.

शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९५ साली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सेवायोजन कार्यालयात नोंद असलेल्या पदवीधरांना दरमहा ३०० रुपये मानधन देत दरमहा १५ दिवस, रोज ४ तास कामावर ठेवण्यात आले होते. यामागचा उद्देश बेरोजगारांना रोजगार देणे व शासनाच्या तिजोरीवरील भार कमी
करणे हा होता.
ही योजना २००३ साली बंद करण्यात आली. नंतर शासनाने या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र फक्त सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच आदेशाची अंमलबजावणी केली. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हा आदेश केवळ कागदावरच राहिला. यामुळे राज्यभरातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला.

#maharashtra #maharashtrasamachar #75azaadi2022bhashan #maharashtranews18 #bjp #azaadmaidan #democracy