प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी

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कृषि को लेकर आज भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला भारतीय कृषि के ग्राफ को और उंचा ले जाएगा. बता दे कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के दौरान इस योजना की घोषणा की थी जहां अब सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया है. सामने आई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना 2025-26 से शुरू हो कर देश के 100 जिलों को कवर करने जा रही है. इन 100 जिलों में वैसे जिलों को शामिल किया गया है जहां पैदावार औसत से कम दर्ज की जा रही है.

प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद इसे अनाज के पैदावार को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इससे खेती में नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, फसल विविधता देखने को मिलेगी,जलवायु के अनुसार खेती को प्रोत्साहन और गांव के स्तर पर भंडारण को बढ़ावा तथा सिंचाई तथा कर्ज की सुविधा को मजबूती मिलेगी.


अब इस योजना को लेकर बजट की बात की जाए तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जहां ये राशि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा मिलकर खर्च की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस योजना का फायदा देश के 1.7 करोड़ छोटे - बड़े किसानों को हो सकता है. गौरतलब है कि सरकार ने प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना के जरिए किसानों को तोहफा दिया है ताकि इस योजना की मदद से किसानों की आय तथा फसलों की पैदावार में बढ़तरी हो और साथ ही भारतीय कृषि को और आगे ले जाया जा सके.

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