100% कोर्ट फीस वापस | Delhi Court Fees Refund | Delhi Court Fees

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नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ S L Sharma, Advocateऔर आप देख रहे हैं [Legal Expert In Delhi ]
आज हम बात करेंगे — ✅ कौन-सा बिल पास हुआ ✅ पहले क्या नियम था ✅ अब क्या बदलाव आया
✅ किसे मिलेगा पूरा पैसा ✅ और किन मामलों में मिलेगा फायदा वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी सीधे आपके पैसे से जुड़ी है
दोस्तों, पहले दिल्ली में नियम यह था — 🔴 अगर केस कोर्ट के जरिए, Lok Adalat, Mediation या Arbitration से सुलझता था ➡️ तब 100% कोर्ट फीस वापस मिलती थी
🔴 लेकिन अगर — दोनों पक्ष आपस में. कोर्ट के बाहर.\ निजी समझौता कर लेते थे ➡️ तब सिर्फ 50% कोर्ट फीस वापस मिलती थी ❌ यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण थ
नया कानून क्या कहता है? दिल्ली विधानसभा ने Court Fees (Delhi Amendment) Bill 2026 पास कर दिया है। 👉 अब नया नियम यह है — ✅ कोर्ट के अंदर समझौता या ✅ कोर्ट के बाहर समझौता 📌 दोनों ही हालत में 100% कोर्ट फीस वापस मिलेगी यानि — 💰 एक रुपया भी सरकार नहीं रखेग
कानून में क्या बदलाव हुआ? 🔹 पहले Court Fees Act में धारा 16 और 16A थी ❌ धारा 16A के कारण बाहर सेटलमेंट पर कम रिफंड मिलता था ✅ अब — धारा 16A हटाई गई धारा 16 में संशोधन किया गया और सभी समझौतों को बराबर अधिकार मिला
👥 किस-किस को फायदा होगा? 🟢 1️⃣ आम मुकदमेबाज (Litigants), सिविल केस , मनी रिकवरी, प्रॉपर्टी विवाद, फैमिली सेटलमेंट, पूरा पैसा वापस मिलेगा
🟢 2️⃣ कोर्ट सिस्टम को, केस कम होंगे, बोझ घटेगा, Justice faster होगा
🟢 3️⃣ समाज को. आपसी समझौते बढ़ेंगे. सालों-साल मुकदमे नहीं चलेंगे. पैसे और समय दोनों की बचत
🧾 किन मामलों में लागू होगा? ✔️ सिविल केस ✔️ प्रॉपर्टी विवाद ✔️ पैसे की रिकवरी
✔️ कॉन्ट्रैक्ट विवाद ✔️ फैमिली / मैट्रिमोनियल केस ❌ क्रिमिनल मामलों में कोर्ट फीस का सवाल अलग होता ह
दोस्तों, यह कानून बताता है कि अब सरकार भी चाहती है कि — ⚖️ विवाद कोर्ट के बाहर सुलझें 💰 लोगों का पैसा बचे ⏳ समय बर्बाद न हो अगर आपने या आपके जानने वाले ने केस किया है — तो यह जानकारी जरूर शेयर करे
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इसके अलावा हमे लगेगा की आप को हमारी राय की बहुत जरुरत है तो हम कॉल करके आप की मदद करे अगर समय होगा तो करेंगे यह जरुरी नहीं है।
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