CEC & EC Act 2023: चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते हैं? | Election Commission of India | NEXT IAS HINDI

Описание: मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (CEC and ECs Act, 2023) भारतीय निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया, पात्रता और सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है और अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या व्यवस्था दी थी। इस अधिनियम के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। वीडियो में खोज समिति और चयन समिति की भूमिका के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और कार्यपालिका के प्रभाव से जुड़े प्रमुख सवालों को समझेंगे। यह विषय UPSC की भारतीय राजव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव सुधारों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है।


📌कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु:
🔹संवैधानिक आधार: संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान हैं।
🔹सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी।
🔹चयन समिति: 2023 के अधिनियम के तहत समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
🔹खोज समिति: कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए पाँच व्यक्तियों का पैनल तैयार करती है। चयन समिति पैनल से बाहर के व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
🔹वर्तमान कानूनी बहस: 23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने के प्रश्न पर दो न्यायाधीशों में मतभेद हुआ। मामला इस विचार के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया कि संविधान पीठ गठित की जाए या नहीं


📘 UPSC Relevance:
🔹GS Paper 2 – Indian Polity: निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता।
🔹Prelims: नियुक्ति एवं चयन समितियाँ, खोज समिति, पात्रता, कार्यकाल और संवैधानिक प्रावधान।


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