Farmers' protest on Feb 12 सही या गलत? किसी भी निर्णय से पहले ये रिपोर्ट देखिए | ABPLIVE

Описание: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ़रवरी 2026 की शुरुआत में एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

जॉइंट स्टेटमेंट के ज़रिए इस फ्रेमवर्क की घोषणा की गई।
इसका फोकस आपसी टैरिफ कटौती पर है।
साथ ही घरेलू सेक्टर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
खासकर कृषि क्षेत्र में।

किसान संगठनों और विपक्ष ने चिंताएँ जताईं।
लेकिन सरकार ने बार-बार स्थिति स्पष्ट की।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा—
यह समझौता भारतीय किसानों के लिए कोई खतरा नहीं है।

यह लेख कृषि प्रावधानों को विस्तार से समझाता है।
और सबूतों के साथ बताता है कि
भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

कृषि समझौते के मुख्य तत्व (Agriculture Deal: Core Elements)

इस अंतरिम समझौते के तहत भारत कुछ चुने हुए अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा या खत्म करेगा।
और अमेरिका कई भारतीय कृषि उत्पादों को ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस देगा।

भारत की रियायतें केवल उन्हीं आयातों पर हैं,
जो स्थानीय उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं करते,
बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं।

इस लिस्ट में शामिल हैं:

DDGs और रेड सॉरघम

(Dried Distillers’ Grains और Red Sorghum)
ये पोल्ट्री और पशुपालन के लिए चारे में इस्तेमाल होते हैं।

ट्री नट्स, ताज़े फल और प्रोसेस्ड फल

जैसे बादाम और कुछ चुने हुए फल,
जहाँ भारत का घरेलू उत्पादन सीमित है।

सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स

ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं।
इनका खेती से सीधा टकराव नहीं है।

इसके बदले अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है।
पहले यह इससे काफी ज़्यादा था।

अब इन पर ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी:

मसाले, चाय, कॉफी, काजू, चेस्टनट, एवोकाडो, केला, आम, कीवी, पपीता, जौ, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोको प्रोडक्ट्स, तिल और कई अन्य उत्पाद।

मीट, पोल्ट्री, डेयरी, दूध, मक्खन, घी, चीज़, एथेनॉल और तंबाकू को समझौते से बाहर रखा गया है।

ये बातचीत 2025 से चल रही थी।
लक्ष्य है—$500 बिलियन का व्यापार,
बिना बाज़ार को बिगाड़े।

संवेदनशील सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित

भारत की कृषि से जुड़ी “रेड लाइन्स” को नहीं छुआ गया है।
ये 90% से ज़्यादा कृषि उत्पादन को कवर करती हैं।

इन पर कोई टैरिफ कट नहीं हुआ:

गेहूं
चावल
मक्का
सोयाबीन
मोटे अनाज
गन्ना
पोल्ट्री

इससे करोड़ों छोटे किसान सुरक्षित रहते हैं।

डेयरी सेक्टर को भी पूरी सुरक्षा दी गई है।
यह यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बेहद अहम है।

मुख्य फल, सब्ज़ियाँ और मसाले भी सुरक्षित हैं।
जहाँ भारत मज़बूत उत्पादक है।

पीयूष गोयल ने कहा:
“यह समझौता किसानों के हितों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता।”

शिवराज सिंह चौहान ने कहा:
“किसानों के हित सबसे ऊपर हैं।
अनाज, मोटे अनाज, फल और डेयरी को कोई खतरा नहीं।”

ये सुरक्षा उपाय फूड सिक्योरिटी और MSP नीति से मेल खाते हैं।


इस डील का सबसे बड़ा कारण है—
आयात प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

DDGs और रेड सॉरघम,
अमेरिका के कॉर्न-एथेनॉल के बाय-प्रोडक्ट होते हैं।

ये इंसानों के खाने के लिए नहीं होते।
सिर्फ पशु चारे में इस्तेमाल होते हैं।

भारत इनका सीमित मात्रा में आयात करता है।
DDGs सालाना 10 लाख टन से भी कम होते हैं।

ये बढ़ती मीट डिमांड के समय पोल्ट्री सेक्टर को सपोर्ट करते हैं।

इससे मक्का या ज्वार किसानों की जगह नहीं ली जाती।

बल्कि पोल्ट्री किसानों की लागत कम होती है।
जो अक्सर ग्रामीण परिवार ही होते हैं।

इससे उनकी कमाई बढ़ती है।
और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है।

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