citizen charter in India । भारत में नागरिक चार्टर
Автор: vakeel saab वकील साब
Загружено: 2024-05-15
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It has been recognised world over that good governance is essential for sustainable development, both economic and social. The three essential aspects emphasised in good governance are transparency, accountability and responsiveness of the administration. Citizens' Charters initiative is a response to the quest for solving the problems which a citizen encounters, day in and day out, while dealing with the organisations providing public services.
The concept of Citizens' Charter enshrines the trust between the service provider and its users. The concept was first articulated and implemented in the United Kingdom by the Conservative Government of John Major in 1991 as a national Programme with a simple aim: to continuously improve the quality of public services for the people of the country so that these services respond to the needs and wishes of the users. The Programme was re-launched in 1998 by the Labour Government of Tony Blair which rechristened it Services First.
पहली बार वर्ष 1990 की शुरुआत में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया गया।
सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों द्वारा सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है कि वे सार्वजनिक सेवाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।
मूल रूप से सेवा के मानकों के संबंध में एक संगठन द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का एक सेट जो इसे वितरित करता है।
इसमें संगठन के विजन और मिशन विवरण शामिल हैं, जो इन लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिये वांछित तथा व्यापक रणनीति के परिणामों को बताते हैं।
इसके अलावा स्पष्ट रूप से बताता है कि यह किन विषयों से संबंधित है और सेवा क्षेत्र इसे व्यापक रूप से शामिल करता है।
माल और सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिये नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक, 2011 (नागरिक चार्टर) नागरिकों को सामान तथा सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र बनाने के लिये प्रयासरत है। अधिनियम की शुरुआत के छह महीने के भीतर CC को प्रकाशित करने और सेवाओं को प्रस्तुत करने में विफलता के लिये 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
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