पंचायत चुनाव पर निर्वाचन आयोग की सरकार को आखिरी चेतावनी! कोर्ट का आया जवाब, संयम लोढ़ा के बड़े आरोप

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राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच खींचतान तेज़ हो गई है। हाईकोर्ट की 15 अप्रैल की समयसीमा नज़दीक है, लेकिन OBC आयोग की रिपोर्ट न मिलने के कारण आरक्षण निर्धारण अटका हुआ है। आयोग ने मध्य प्रदेश केस का हवाला देते हुए सरकार से कहा है कि बिना आरक्षण के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। 'Royal Patrika' की इस विशेष रिपोर्ट में एंकर भूपसिंह से जानिए कि क्या वाकई चुनाव टल जाएंगे या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।

A constitutional crisis is brewing in Rajasthan over the Panchayat Elections 2026. While the High Court has directed polls by April 15, the state government is reluctant due to the pending OBC Commission report. The State Election Commission has cited the Supreme Court's MP judgment, suggesting elections can proceed without OBC reservations if delayed. Watch this exclusive report on Royal Patrika as anchor Bhoop Singh decodes the legal battle between the government and the commission and its impact on the 21 districts currently under administrative rule.

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