क्यों चीन विकासशील देश में शामिल? चीन का आज भी विकासशील देशों में शामिल होना एक बहुत बड़ा मुद्दा, uls

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अमेरिकी चीन के बीच ट्रेड वार में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था, जो कि काफी विवादों में रहा। “दुनिया के तमाम समृद्ध हो चुके देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों से बचने और विशेष तरजीह पाने के लिए विकासशील देश होने का दावा कर रहे हैं। चीन जो कि एक आर्थिक महाशक्ति है, उसे विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा हासिल है, इसलिए अमेरिका की कीमत पर चीन तमाम लाभ उठता है। विश्व व्यापार संगठन अमेरिका के साथ अन्याय कर रहा है।”
डोनाल्ड ट्रम्प के इस ट्वीट पर चीन काफी खफा है और उसका कहना है, कि उसे विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का स्वघोषित दर्जा और उसकी सुविधाओं को छोड़ने की कोई वजह नहीं है। विकासशील देश की तरह मिलने वाली सुविधाओं को लेना उसका मूल अधिकार है। जानने के लिए मैं आपको बता दूँ, कि चीन की GDP 14.2 ट्रिलियन $ की है और वहीं विकसित देश में शामिल ऑस्ट्रेलिया की GDP मात्र 1.5 ट्रिलियन $ की है। तब यह प्रश्न जहन में उठता है, कि इसके बावजूद चीन विकासशील देश क्यों?
विश्व व्यापार संगठन में विकासशील या विकसित देश की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है और ना हीं सदस्य देशों के लिए कोई मानक तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर करता है, कि वह खुद को किस श्रेणी में रखना चाहता है। WTO के सदस्य राष्ट्रों में से दो तिहाई देश अपने आप को विकासशील देश मानते हैं। WTO संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए अल्पविकसित देशों को भी मान्यता देता है।
वर्ल्ड बैंक ने विकसित देशों के लिए 12055 US $ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का मानक तय कर रखा है, जिसके अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 8690 US $ है, जो कि वर्ल्ड बैंक के पैमाने से थोड़ा कम है और इसी मानक के अंतर्गत चीन विकासशील देशों की सुविधा प्राप्त करता है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1830 US $ है।
1980 – 90 में चीन गरीब राष्ट्र हुआ करता था, परंतु अब विकसित हो चुका है। इन्हीं चीजों को देखते हुए अमेरिका ने WTO को एक दस्तावेज सौपा था, जिसमें उसने चीन को विकासशील देश का दर्जा ना दिये जाने को लेकर दलीलें दी थीं।

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