UGC Guidelines 2026: UGC के नए नियम पर क्यों बवाल ? सुनिए देवेंद्र प्रमुख और वैभव श्रीवास्तव का जवाब

Описание: UGC Guidelines 2026: UGC के नए नियम पर क्यों बवाल ? सुनिए देवेंद्र प्रमुख और वैभव श्रीवास्तव का जवाब

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उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए UGC यानि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से बनाए गए नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी गई...UGC की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है...जिसमें कहा गया है कि UGC ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रावधान बनाए हैं, जो संविधान के मूल ढांचे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मृतुंजय तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि समानता और सामाजिक न्याय का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लागू करने के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो संविधान की ओर से संरक्षित अधिकारों को सीमित करें या विश्वविद्यालयों के अकादमिक वातावरण को भय और असुरक्षा से भर दें। वहीं UGC का कहना है कि इससे C, ST और OBC छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इन नियमों का पालन न करने पर UGC मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है।

The new rules framed by the University Grants Commission (UGC) to prevent caste-based discrimination in higher education institutions have been challenged in the Supreme Court. A public interest litigation (PIL) has been filed in the Supreme Court challenging the new UGC rules, alleging that the UGC has exceeded its jurisdiction by framing provisions that are against the basic structure of the Constitution, the autonomy of universities, and freedom of expression. The petition seeks to declare these rules unconstitutional and requests a stay on their implementation. The petition has been filed by Mrutunjay Tiwari, a student of Banaras Hindu University. The petitioner argues that while the objective of equality and social justice is important, rules cannot be framed to achieve this objective that restrict rights protected by the Constitution or fill the academic environment of universities with fear and insecurity. The UGC, however, maintains that these rules will help prevent caste-based discrimination against Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Other Backward Classes students. The rules even include provisions for the UGC to revoke recognition if institutions fail to comply.

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