लद्दाख को CM मिलेगा, लेकिन Statehood क्यों नहीं? | केंद्र के फैसले का पूरा सच | By Gaurav Sharma

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लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा (Full Statehood) देने की मांग पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में केडीए (KDA) और एलएबी (LAB) के नेताओं के साथ बैठक में केंद्र ने Statehood से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री (CM) और उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) जैसे पद बनाने का प्रस्ताव दिया है।

आखिर यह नया मॉडल क्या है?
क्या लद्दाख में अब विधानसभा बनेगी?
क्या यह केंद्र शासित प्रदेश (UT) की व्यवस्था में बदलाव का संकेत है?

इस वीडियो में जानिए:

लद्दाख की Statehood मांग का पूरा इतिहास

अनुच्छेद 239 और केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था

2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख की स्थिति

CM–Dy CM मॉडल का संवैधानिक आधार

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव

UPSC / State PCS के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

यह मुद्दा भारतीय संघीय ढांचे, केंद्र-राज्य संबंध और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है, इसलिए UPSC, PCS, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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