Budget 2026: बजट 2026 में किसानों की बल्ले-बल्ले? | N18V | Nirmala Sitharaman | PM Modi | Top News

Описание: Budget 2026: बजट 2026 में किसानों की बल्ले-बल्ले? | N18V | Nirmala Sitharaman | PM Modi | Top

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Budget 2026 Expectations : Continue to prioritise public health and quality-of-life
“As we look ahead to the Union Budget 2026, we are optimistic that the government will continue to prioritise public health and quality-of-life outcomes through stronger focus on clean drinking water, sanitation, and last-mile infrastructure. For a country as diverse as India, ensuring water quality at the point of consumption remains critical, and policy support in this direction can accelerate adoption of reliable purification solutions across both urban and Bharat markets.

We also expect Union Budget 2026 to maintain a strong push towards domestic manufacturing and competitiveness, with industry looking forward to continued momentum on PLI-led incentives, easier access to credit for MSMEs, and measures that strengthen supply-chain resilience. Simplification of compliance and a stable, predictable tax framework will be critical to improve ease of doing business and unlock long-term investments in R&D and energy-efficient product innovation. Such interventions can enable faster localisation, better affordability, and stronger service reach, helping scale wellness solutions across India,” says Rakesh Kaul, MD, Livpure.

केंद्रीय बजट 2026-27 अब बस कुछ दिनों में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन लोकसभा में इसे पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इससे पहले मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया था. जिनमें से आठ पूर्ण बजट, जबकि दो अंतरिम बजट थे. सबसे खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार कोई बजट रविवार को पेश हो रहा है, जो काफी ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है. पहले भी कभी-कभी शनिवार को बजट आया था, जैसे 2015 और 2016 में अरुण जेटली ने पेश किया था, लेकिन रविवार का यह पहला मौका है.
इस बार बजट से आम जनता से लेकर इंडस्ट्री के अलग-अलग एक्सपर्ट्स को कई सारी उम्मीदें हैं. किसानों को पीएम किसान, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं में ज्यादा पैसा मिलने की आस है. उद्योग जगत को ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स में आसानी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले ऐलान की उम्मीद है. यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम आदमी की जिंदगी आसान करने वाला हो सकता है. लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री क्या-क्या ऐलान करती हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन के बीच ये बजट काफी अहम होगा.

ग्राहकों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सस्ते
अश्पवेदा (Ashpveda) के फाउंडर हरि राम रिणवा का कहना है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर मौजूदा 18% जीएसटी को कम करके किसी निचले स्लैब में लाया जाना चाहिए. इससे एक तरफ ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे और दूसरी तरफ डी2सी ब्रांड्स पर मार्जिन का दबाव भी कम होगा. फिलहाल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटर्न जैसी चीजों पर कंपनियों का खर्च काफी ज्यादा है. अगर जीएसटी घटता है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और क्वालिटी पर ज्यादा निवेश कर पाएंगी.

उन्होंने कहा कि खास इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव्स और प्रीमियम पैकेजिंग पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी होने से लागत बढ़ जाती है, वहीं जटिल रेगुलेटरी नियम इनोवेशन में रुकावट बनते हैं. आयुर्वेदिक ब्यूटी कंपनियों को अलग-अलग नियमों की वजह से अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नए प्रोडक्ट्स लाने में देरी होती है. अगर टियर-2 और टियर-3 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और ऑफलाइन रिटेल विस्तार को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही एक्सपोर्ट से जुड़े नियम आसान हों और रिफंड जल्दी मिले, तो भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांड्स देश और विदेश दोनों बाजारों में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे.इनकम टैक्स स्लैब आसान होने और छूट बढ़ने की उम्मीद

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